काठमाडौं । महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिए भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरलाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खुलेको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र पठाएर २०७८ फागु १ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका छन्।
जबराले मंगलबार आफूलाई सर्वोच्च फर्कन बाटो खुलाइन दिन संसद सचिवलयलाई निवेदन दिएका थिए। त्यसलगत्तै संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले महाभियोगविरुद्धको प्रस्ताव निष्प्रभावी गरिदिएका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयको पत्रमा भनिएको छ(महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा पेश प्रारम्भिक छलफल र महाभियोगष सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडी नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन समयमा महासचिवबाट सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधानन्यायाधीश नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि उहाँले दिनु भएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ।ु
जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
गत असोज १ गते महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। साढे दुई महिनापछि संसद सचिवालयले महाभियोग फुकुवा पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएको हो।
जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत आरोप छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट) मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ।
जबरा उमेरहदकका कारण यही मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट अवकास पाउँदैछन्। पुस २०७५ मा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।