काठमाडौं । छठ पर्व सकिएलगत्तै विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्ने र आन्दोलन चर्काउने तयारी तीव्र बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वामपन्थी शक्तिहरू यसमा अग्रसर देखिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारमा भइरहेको सहकार्यलाई सडक, संसद् र आगामी निर्वाचनसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।
प्रचण्डले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बन्दै गएको छ । दसैंअघि असोज २३ गते बसेको नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा उनले सरकार बनेको छ महिनामै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै एक समूहलाई बाइपास गरेर अगाडि बढेकाले सरकारको आयु धेरै नभएको उनको तर्क थियो ।
नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । पार्टीको आन्तरपार्टी–५ को १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका साझा सवालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सामाजिक संघसंस्था, श्रमिक तथा किसान संगठन, सञ्चार क्षेत्र र देश–विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग साझा सरोकारका विषयमा संवादको वातावरण निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । कात्तिक ७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामीलाई खुब हेपेर भनेका छन् । विचार र इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई माइनस गर्न खोजेका छन् । हेर्नुहोला, केही समयपछि फेरि देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने छ,’ उनले भनेका थिए । राष्ट्रियता संकटमा परेको र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार जोखिममा रहेकाले मिल्न सक्ने सबैसँग सहकार्य गरी आन्दोलन गर्ने उनले संकेत गरे । ‘हामी मिल्न सक्ने जो–जो हुन्छ, ऊसँग मिल्न डराउँदैनौं । यसको अर्थ तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन,’ उनले प्रस्ट पारे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन चर्काउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । असोजको दोस्रो हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले सदन र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘असंगठित निहत्था जनतालाई हतियार र संगठित शक्तिको बलमा दबायो भने त्यसमा जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रतिवादलाई हामीले आन्दोलन भनेका छौं । यो कुरा हामीले विगतमा पनि गरेका छौं । अहिले पनि हुन्छ ।’
गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो धक्का खाएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैली, राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य हतियार बनाउन खोजेका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाएका एमाले र नेकपा अहिले प्रदेश सत्तामा सहकार्य गर्दै छन् । पाँच प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारी छ । वामपन्थी मतको थप क्षयीकरण रोक्ने र राजनीतिक प्रभाव बढाउने उद्देश्यले सहकार्यलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ । ओली र दाहालबीच गत साता सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो । ३० असोजमा एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दुई नेताबीच छलफल भएको हो । दुवै दलले चुनावी गठबन्धनका लागि पार्टीका तल्ला कमिटीलाई समझदारीको खाका बनाउन अनौपचारिक निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तथा जिल्ला कमिटीमार्फत गठबन्धनको आधार तयार गर्न जोड दिइएको छ ।
यसअघि २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो र निर्वाचनपछि पार्टी एकतासमेत भएको थियो । यस पटक भने केन्द्रबाट गठबन्धनको खाका तय गर्नुभन्दा जिल्ला तथा स्थानीय पार्टी कमिटीमार्फत समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । एमालेले संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । पार्टीले मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई सशक्त पार्ने दाबी गरेको छ । सदस्यता नवीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ र नेकपाका १७ सिट छन् । समानुपातिकतर्फ एमालेले १३.४४ र नेकपाले ७.४९ प्रतिशत मत पाएका थिए । दुवै दलको मत जोड्दा करिब २१ प्रतिशत हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेका थिए भने २०७९ मा मत करिब ४२ प्रतिशतमा झरेको थियो । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरे वामपन्थी मत गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै ओली र दाहालले चुनावी सहकार्यको गृहकार्य थालेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने आन्दोलनको तयारीलाई विरोध गर्दै निर्वाचित सरकारलाई संविधानको परिधिभित्र रहेसम्म आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्वहरू सकिएलगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने, सरकार परिवर्तन गर्ने आदि चर्चा चल्न थाल्नु विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
