बंगालको खाडीमा शक्तिशाली बन्दै गएको चक्रवात ‘अर्नब’ ले नेपालमा फेरि एकपटक विपद्को घण्टी बजाएको छ । अक्टोबर २९ देखि ३१ सम्म भारी वर्षा, हावाहुरी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात तथा हिमपहिरोको उच्च जोखिम रहेको सरकारी चेतावनी आएको छ । उच्च जोखिम क्षेत्रमा तीन दिनका लागि पदयात्रा अनुमति निलम्बन गरिएको छ । यो सामान्य मौसमी घटना होइन । यो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम हो र हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको परीक्षा पनि हो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमाल पग्लिने क्रम तीव्र छ, बाढी–पहिरोको आवृत्ति बढेको छ र मौसमको ढाँचा अस्थिर बनेको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको घाउ अझै निको भएको छैन । त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट थियो— पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने, जोखिम क्षेत्रमा बसोबास घटाउने र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने । तर हामी फेरि उही अवस्थामा पुगेका छौं । चेतावनी जारी हुन्छ, तर त्यसपछिको तयारी कमजोर देखिन्छ । सरकारले चेतावनी जारी गर्नु सकारात्मक हो । तर चेतावनी मात्र पर्याप्त छैन । जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कस्तो छ ? जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था भएको छ कि छैन ? सडक, पुल र विद्युत् पूर्वाधारमा सम्भावित क्षतिको पूर्वमूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ अझै अस्पष्ट छ । विपद् व्यवस्थापनमा हामी अझै प्रतिक्रियात्मक छौं, सक्रिय छैनौं ।
जलवायु परिवर्तन अब टाढाको मुद्दा होइन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी जवाफदेहिता अझ गम्भीर बन्छ । विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नु मात्र पर्याप्त होइन । दीर्घकालीन योजना— जलवायु अनुकूलन, हरित पूर्वाधार, हिमताल व्यवस्थापन र सामुदायिक सचेतना— मा लगानी बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहायत रकम थोरै आएको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न हामी सक्षम छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जनताको पनि जिम्मेवारी छ । अनावश्यक यात्रा नगर्ने, मौसम पूर्वानुमानप्रति सतर्क रहने र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्ने । तर मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो । विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक एजेन्डाको भाग बनाउने होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । चक्रवात अर्नब केवल एउटा मौसमी घटना होइन । यो हाम्रो तयारी, सिकाइ र जवाफदेहिताको परीक्षा हो । यदि हामीले फेरि उही लापरवाही दोहो¥यायौं भने क्षति अपरिहार्य हुनेछ । अबको तीन दिन निर्णायक छन् । सरकारले प्रभावकारी समन्वय, द्रुत तयारी र पारदर्शी सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जलवायु संकटसँग जुध्न हामीसँग समय छैन । पूर्वतयारी नै उत्तम रक्षा हो । जनधारणा साप्ताहिक
