–निमकान्त पाण्डे
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वल्र्ड समिट २०२६ मा दिएको अभिव्यक्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहसको विषय बनेको छ । उहाँले भन्नुभयो— ‘भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग अब नेपालमा सकियो ।’ यस अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ भने सरकार पक्षले यसलाई नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर यस अभिव्यक्तिको वास्तविक अर्थ के हो ? यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध गहिरो सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक आयामले जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ र नयाँ उचाइमा पु¥याउन चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बरको अन्त्यसम्म हुन सक्ने संकेत दिँदै उहाँले व्यापार, ऊर्जा, पारवहन र लगानीमा सहकार्य बढाउँदा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने तर्क गर्नुभयो । प्राकृतिक विपद्का बेला भारतले देखाएको तत्परता, २०१५ को भूकम्प र हालैको बाढीलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । यी सबै कुराले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक द्विपक्षीय सम्बन्धको पक्षपोषणका रूपमा देखाउँछ ।
तर यस अभिव्यक्तिको अर्को पाटो छ । उहाँले ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद सकियो’ भन्दा विपक्षी दलहरू, विशेष गरी वामपन्थी शक्तिहरू, यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहारका रूपमा लिएका छन् । पंक्तिकारको विचारमा भने यो पुराना राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रमाथि प्रहार हो । नेपाली राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहिर हुँदा भारतविरोधी स्वर उच्च पार्ने तर सत्तामा पुगेपछि लम्पसारवादी बन्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । वाग्लेको अभिव्यक्ति यसै प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने प्रयास हो । इतिहासलाई हेर्दा यो आलोचना आधारहीन छैन । २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उत्तरतिरबाट पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने सम्झौता भए पनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारहरूले पनि भारतसँगको वार्तामा नेपालको हक–हितलाई बलियोसँग उठाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सुगौली सन्धिबाट गुमेका भूभाग, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी विवाद र सीमा समस्याहरू बारम्बार उठ्ने गरे पनि ठोस समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ ।
यस पृष्ठभूमिमा वाग्लेको अभिव्यक्तिले दुईवटा सन्देश दिएको देखिन्छ । पहिलो, नयाँ सरकार पुरानो ढाँचाको राष्ट्रवादबाट अलग बन्न चाहन्छ । केवल विरोध गरेर देशभक्त बन्ने होइन, आर्थिक सहकार्य, व्यापार विस्तार र जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने बाटो खोज्ने । दोस्रो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणको वातावरण तयार पार्ने । अर्थमन्त्रीको यो भ्रमण र अभिव्यक्ति दुवै भ्रमणअघिको कूटनीतिक तयारीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अघिल्लो भ्रमणसँग जोड्दा सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिएको प्रस्ट हुन्छ । तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित बिर्सेर अघि बढ्नु हो भन्ने होइन । बालेन शाह स्वयं मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने, लिपुलेक–कालापानीबारे अडान लिन सुझाउने व्यक्तित्व हुन् । उहाँको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा प्रमुख रहँदै आएको छ ।
त्यसैले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पणका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । बरु यसलाई ‘विरोधको राजनीति’ बाट ‘सहकार्यको राजनीति’ तर्फको संक्रमणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई मसला बनाएर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्दै सडक र संसद्बाट दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रियताका सवालमा सरकार अनुदार बन्दै गएको छ । तर जब उनीहरू स्वयं सत्तामा थिए तब किन नेपालको पक्षमा बलियो आवाज उठाउन सकेनन् ? नाकाबन्दीको विकल्प खोज्न किन असफल भए ? यस प्रश्नको जवाब नदिई वाग्लेको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नु राजनीतिक स्वार्थ मात्र हुन सक्छ ।
नेपालले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक विरोधको चश्माले नहेरी आर्थिक र व्यावहारिक हितका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । तर यसको अर्थ भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ भन्ने होइन । दुवै पक्षले मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । नेपालले भारत विरोधी चिन्तन त्याग्नुपर्छ भने भारतले पनि नेपाल विरोधी चिन्तन त्याग्नुपर्छ । सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक र सीमासम्बन्धी हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण अबको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ । उहाँले लिपुलेक–कालापानी, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा सहकार्य र सीमा समस्याहरूलाई कसरी उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा नै वाग्लेको अभिव्यक्तिको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । यदि भ्रमणले नेपालको हक–हित सुरक्षित गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो भने वाग्लेको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक साबित हुनेछ । यदि केवल औपचारिकतामा सीमित रह्यो भने यसले नयाँ विवाद सिर्जना गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्ति केवल एउटा वाक्य होइन । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको नयाँ दिशाको संकेत हो । पुरानो राष्ट्रवादको अन्त्य र व्यावहारिक सहकार्यको सुरुवात । तर यसको सफलता राष्ट्रिय हितको रक्षामा निर्भर गर्छ । विपक्षी दलहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर उनीहरूले आफ्नो विगतको कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताले भने दुवै पक्षलाई नियालिरहेका छन्, को राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छ र को केवल राजनीतिक स्वार्थमा । जनधारणा साप्ताहिक
