–निमकान्त पाण्डे
नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । नेपालले यी भूभागलाई आफ्नो रहेको दाबी गरे पनि भारतले न जवाफ दिएको छ न त समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास नै चालेको छ । उल्टै यी स्थानमा सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । भारतीयहरु यसअघि नेपालको बाटो हुँदै चीनस्थित मानसरोवर यात्रा जाने गरेकोमा अब कालापानी, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भएका छन् । यसले पछिल्लो समय विवाद पुनः चर्काएको छ ।
भारत र चीन मिलेर नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको अडानलाई दोहो¥याएको छ । भारतले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक र तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आएको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको विरोध जनाउँदै आइतबार दुवै छिमेकीलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । जसमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको उल्लेख थियो ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदी पूर्वको उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाली भूमि हुँदै गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलद्वारा आइतबार जारी ‘प्रेस नोट’ मा उल्लेखका गरेका थिए ।
भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लिपुलेक विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि त्यहाँबाट हटेको छैन । तर, सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको सुगौली सन्धिले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्थापित गरेको छ । विभिन्न कालखण्डका सन्धिसम्झौता, नक्सा र अन्य आधिकारिक कागजपत्रबाट पनि यो भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो संविधानमा समेत समावेश गरेको छ र आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ । तर, भारतले यो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद थप चर्कियो । २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भयो । नेपाललाई कुनै सल्लाह नदिई यो निर्णय लिइयो । २०२५ मा फेरि भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने र कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । २०२६ मा पनि यो मुद्दा जीवित छ । नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट भनेको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वमा पर्छन् र नेपालको अभिन्न अंग हुन् ।’ यो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्नुअघि नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । तर, भारतले अस्वीकार त गर्दै आएको छ, अर्को छिमेकी चीनले पनि यो विवाद भारत–नेपालबीचको द्विपक्षीय विषय हो भन्दै आफूलाई अलग राख्ने प्रयास गरेको छ । एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको नेपालाई चीनको यो सरासर धोका हो ।
भारतले पनि कालापानी लगायत भूभागलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा स्वीकारेको छ । त्यसविपरीत भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्र प्रयोगको बारेमा आपसी समझदारी गरेका छन्, जुन आपत्तिजनक छ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले बीचमा रहेको सानो छिमेकी नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने सहमति गरेको रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । यसले आगामी दिनमा दुई ठूला देश मिलेमा नेपालसम्बन्धी अरु आपत्तिजनक सम्झौता हुनसक्ने जोखिम छ ।
नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा हुने बैठकमा सीमा विवाद उठ्ने गरेका छन् । तर भारतले अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिँदै सीमा विवाद पछि सुल्झाउने भन्दै थाँती राख्दै आएको छ । सीमा विवादको समाधान वार्तामा खोज्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसैले त्यो भूभागलाई लिएर नेपालको सहमति नलिई भारत र चीनले सहमति गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै तेस्रो पक्षका विषयमा दुईवटा पक्ष मिलेर कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा थर्ड पार्टीको पनि सहमति चाहिन्छ । स्थापित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको विषयमा चीन प्रवेश गर्न मिल्दैन । चीनलाई प्रवेश गराउने हो भने भारत र नेपाल दुवैको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यसैले नेपालले चीन र भारत दुवैसँग संवाद गर्न आवश्यक छ । यसअघि पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई लिएर द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरेका थिए । यस्ता विवादास्पद गतिविधि रोक्न पनि नेपालले दुवै छिमेकीसँग गम्भीर ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ ।
