काठमाडौं / विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल खोलेर चर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाँकेको कोहलपुरमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका कार्यकर्ताले कालोझण्डा देखाएका छन् । सोमबार बाँके पुगेका प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले एमसीसी कार्यान्वयन थालेको भन्दै कालोझण्डा देखाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संसद्बाट निर्णय गरेको थियो । यो कार्यक्रम पास हुनुअघिदेखि नै विरोध हुँदै आएको थिया । तर, चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलको समर्थनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसद्बाट पास गरिएको थियो । अब यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजान थालिएपछि यसको तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एमसीसी कार्यान्वयनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा देखाएको हो ।
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले त्यसको पूर्ण रुपले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । तर, शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर कठायत, बाँके जिल्ला कार्यालय सदस्यहरु प्रेम थापा, तिलक गिरी, अखिल क्रन्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला सह–संयोजक तपेन्द्र न्यौपनेलाई पक्राउ गरिएको र उनीहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल बाँके जिल्लाका इन्चार्ज दिपक शाही र संयोजक विशालले माग गरेका छन् ।
यस्तै, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बन्धित जल्दाबल्दा समस्या लिएर एक महिने संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको संघर्ष परिचालन समितिको बैठकले ८ वटा विषयसँग सम्बन्धित रहेर संघर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो । महँगी, भ्रष्टाचार एवम् कालोबजारीका विरुद्ध प्रदर्शन र राजधानी तथा प्रदेशका गोदाम घरहरू अनुगमन गर्ने, मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाही गर्ने र जनतामाथि चरम बित्तीय सुदखोरी गर्ने लघुबित्तहरू बन्द गराउने, शिक्षामाथि भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब दिन, शिक्षामा समानता ल्याउन सरकारी तथा व्यापारिक स्कुलहरूमा तत्काल समान पाठ्यक्रम र समान पाठ्य पुस्तक लागू गराउन दबाब दिने कार्यक्रम छन् ।
यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने षड्यन्त्रकाविरुद्ध संघर्ष गर्ने, बन्द गरिएको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न दबाब दिने, भृकुटी कागज, बुटवल धागो, बाँके कपास, हेटौंडा कपडा, गोरखा टायर लगायतका बन्द उद्योगहरू खुलाउन प्रदर्शन तथा कारखानामा धर्ना दिने, निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि अनिवार्यरूपमा “युनिभर्सल हेल्थकेयर इन्स्युरेन्स” (सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बिमा) को माग गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने, प्रदर्शन गर्ने, विचार गोष्ठी, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, प्रचार गर्ने भएको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले माध्यमिक शिक्षा तथा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई विदेश धकेल्ने नीति तत्काल खारेज गरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन उचित शैक्षिक वातावरण बनाउन मागन गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित गराउन आन्दोलन गर्ने, यी विषयहरूमा पार्टीको नीति स्पष्ट गर्न काठमाडौँमा विचारगोष्ठी एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । घोषित कार्यक्रम अनुसार भदौ १ गतेदेखि असोजसम्म देशका ७७ जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गर्ने, जिल्ला सदरमुकाममा हुने प्रदर्शन पहिले वार्ड पालिका, गाउ-नगर पालिकाहरूमा प्रदर्शन र सभा गर्ने, राजधानी तथा सातै प्रदेश राजधानीमा हुने जुलुस÷सभामा केन्द्रीकरण गर्ने पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल ‘गौरव’ ले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको र यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको पाइएकोले त्यसका विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिए । ‘एमसीसीका विरुद्ध हामीले सडक संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । हाम्रो पार्टीलगायत देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूले गरेको संघर्षमाथि दमन गरियो र कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको नौटंकी गरेर एमसीसी पास गरियो । अब यही भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने समाचारहरू आएका छन् । हामी यो राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन हुन दिदैनौँ । एमसीसीका विरोधी शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी आन्दोलनको आँधिबेहरी उठाउँछौं,’ उनले भने । उनले अगाडि भने, ‘अहिलेको संसदीय व्यवस्था अर्थात कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । हामीले १० वर्षको जनयुद्ध यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि होइन, जनगणतन्त्रको लागि थियो ।’
पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनले आफूलाई एक नम्बरमा पु¥याउने प्रयास गरिरहँदा उसको निगरानीका लागि पनि अमेरिकाले नेपाललाई उपयुक्त भूमि ठानिरहेको छ । त्यही कारण उसले सैन्य सम्बन्धी सम्झौता एसपीपी पनि नेपालमा लागू गर्न कोसिस गरेको थियो । तर, नेपालको यसको तीव्र आलोचना भएपछि यो सम्झौता हुन पाएन । तर, एमसीसीलाई भने जसरी पनि पास गर्न अमेरिकी दबाब आएपछि भने नेपाली नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणाको बहानामा स्वीकार गरेका थिए । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधपछि भने सरकारले एकतर्फी लोकप्रियताको आधारमा आत्मसन्तुष्टि लिएर बस्ने मात्र नभई जनआवाजलाई पनि सुन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
