काठमाडौं । सरकारले गत कात्तिक १७ गते दुईटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि सरकारले सिफारिस गरेका दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन लगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
‘अध्यादेश आइपुगेको छ । अब बिदा पनि सुरु भयो,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्राप्त अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ ।
दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा वा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएर ऐनमा रुपान्तरित नभए सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
साथै, राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्छन् ।
सरकारले अध्यादेशमा के कस्ता विषय समावेश गरिएको छ भनेर कुनै जानकारी दिएको छैन । साथै, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण पनि स्पष्ट खुलाएको छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्यादेश प्राप्त भएको बताए ।
संविधानतः संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा ११४ मा छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।
तर सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय के हो केही खुलाएको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि अध्यादेश प्राप्त भएको सूचना दिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल अध्यादेशमा पत्रकारिताजन्य काम गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका पेजहरूलाई पनि पत्रकार आचार संहिताको दायरतामा राख्ने लगायतका प्रावधानहरू छन् ।
