काठमाण्डौ / स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘अर्जेन्ट’ आवश्यकताका नाममा द्रुतगतिमा अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धि विधेयक कानुन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जबकि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘।।। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ ।’ उपदफा ९७० मा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ ।
‘उपदफा ९६० बमोजिम लेखिआएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा ९७० मा भनिएको छ । करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
