– निमकान्त पाण्डे
विपक्षी दल नेकपा एमालेको हालै सञ्चालित मध्यपहाडी संकल्प यात्राको क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोली कोशी प्रदेश पुग्दा माहोल अशान्त बन्यो । ओली नेतृत्वको टोलीलाई पूर्वमन्त्री तथा पहिचानवादी नेता गोपाल किरातीसहितको समूहले अवरोध गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीमाथि त एक जना व्यक्तिले हातपातको प्रयास नै गरे । यस क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परे । यो घटनाले पंक्तिकारलाई शीर्ष नेताहरुमाथि दुव्र्यवहार भएका केही घटना याद दिलायो । असन्तुष्ट पक्षले नेपालका शीर्ष नेतामाथि आक्रमण गरेका थुप्रै घटना छन् । २०५१ सालमा सभामुख रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि एमाले सांसद गोल्छे सार्कीले जुत्ता प्रहार गरेका थिए । तिनै पौडेल अहिले राष्ट्रपति छन् ।
जनयुद्ध गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि २०६९ मंसिरमा माओवादी कार्यकर्ताले नै दुव्र्यहार गरेका थिए । उनीमाथि २०७६ फागुनमा जुत्ता प्रहार पनि भएको थियो । हाल नेकपा एसका नेता रहेका झलनाथ खनालमाथि २०६७ मा सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयले हातपातको प्रयास गरेका थिए । उनीहरुमात्रै होइनन्, डा। बाबुराम भट्टराई, हालका उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेतामाथि जुत्ता प्रहार भएको थियो । विभिन्न समयमा नेताहरुमाथि जुत्ता प्रहार हुनेदेखि दुव्र्यवहारका घटना भएका देखिन्छन् । अहिले त राजनीतिक दल र जनताको सहभागिता ल्याइएको संघीय व्यवस्थामाथि नै विभिन्न प्रश्न निम्तिएका छन् । विरोध प्रदर्शन बढ्न थालेका छन् । आखिर नेताहरुमाथि आक्रोश र दुव्र्यवहारको घटना किन बढिरहेका छन् त रु यसको सामान्य उत्तरको रुपमा जनतामा बढिरहेको निराशालाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ ।
नेपालका शीर्ष नेताहरु, जो करिब ३ दशकदेखि देशको निर्णायक शक्ति र जिम्मेवारीको भूमिका छन्, उनीहरु नै हालसम्म देशको अवस्थाका लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरुको अक्षमता, अकर्मण्यता र देशद्रोही निर्णय र सन्धिसम्झौताको असर देश र जनताले भोगिरहेको छ । त्यसको आक्रोशको रुपमा बेलाबेलामा शीर्ष नेतामाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । नेताहरुमाथि आक्रोशको यो सुरुवात ५० को दशकदेखि नै सुरु भएको थियो । देशमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए पनि त्यसलाई राजनीतिक दलले उपयोग गर्न सकेनन् । बरु सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीले राजनीति अस्थिर बन्यो । संसदीय विकृति देखापरे । त्यति नै बेला महाकाली सन्धिजस्ता अलोकप्रिय र भारतलाई फाइदा हुने सन्धि नेपालका नेताहरुले गरे । यो सन्धिको मुख्य समर्थक थिए, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र रामचन्द्र पौडेल ।
भारतले आफ्नो फाइदाका लागि गरेको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु ठूलो देशविरोधी काम थियो । तर, भारतपरस्त नेताहरुले यो सन्धिबाट नेपाललाई पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गरे । तिनै शीर्ष नेताहरु अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन् । महाकाली सन्धिदेखि नै राजनीतिबाट लखेटिनुपर्ने पात्रहरु देशको निर्णायक राजनीतिक व्यक्तित्व बन्न पुगेका छन् । त्यही कारणले नेपालको राजनीति गलत गन्तव्यतर्फ धकेलिइरहेको छ, जनताका समस्या चुलिएका छन् । देशको अस्मिता नै खतरा उन्मुख भइरहेको छ । महाकाली सन्धिका मुख्य पात्रहरु देउवा, नेपाल, ओली र पौडेलसँग अहिले प्रचण्ड पनि जोडिन आएका छन् । देशमा राजतन्त्र अन्त्य र संघीयता स्थापनामा मुख्य भूमिकामा यी नेताहरु सहभागी त भए, तर यसबीचमा देशविरोधी निर्णयहरुमा पनि उत्तिकै भागिदारी निर्वाह गरेका छन् । पछिल्लो समय अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
जनताको तीव्र विरोधबीच पनि शीर्ष नेताहरुले अमेरिकी सक्रियता बढाउने एमसीसीलाई नेपाललाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट प्रस्ताव नै पारित गराए । विगतमा गरिएको महकाली सन्धिले केवल भारतलाई फाइदा ग¥यो । कोशी र गण्डक सम्झौताबाट पनि नेपालले खाली हात मात्र पायो । त्यसैले ओलीले पछिल्लो समय महाकाली सन्धिको क्रममा गल्ती गरेको स्वीकारे । तर, स्वीकारोक्तिमा निकै ढिला भइसकेको थियो । अहिले एमसीसीको सवालमा पनि त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसबीचमा देशको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । चरम बेरोजगारीका कारण युवा विदेशिन बाध्य छन् ।
कृषक, श्रमिकको जीवनस्तर अत्यन्तै दयनीय छ । आयात चुलिँदो छ । देश हरेक वस्तुका लागि परनिर्भर छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता बढेको बढ्यै छ । निश्चित वर्गको सत्ता र शक्तिको लाभ लिएर मोटाएका छन् । यही कारण शीर्ष नेता, राजनीतिक दल र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै जनस्तरमा आक्रोश बढ्दै छ । यसले नयाँ राजनीतिक दलप्रति केहीलाई आकर्षित गरेको छ । देश, जनता र आफ्नै राजनीतिक भविष्यप्रति बञ्चरो हान्ने शीर्ष नेताको क्रियाकलापले देश र जनताप्रति त धोका भैरहेकै छ, नेताकै भबिष्य पनि अशुरक्षित र अन्यौलग्रस्त हुने निश्चित छ, आगे नेताजीलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
