–निमकान्त पाण्डे
राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बित्दा पनि देशमा फेरि राजतन्त्र स्थापनाको विषय उठेको छ । साढे दुईसय वर्षभन्दा बढी अवधि देशमा शासन गरेको राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य नरहेको भन्दै दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसअघि माओवादीले थालेको जनयुद्धको बलमा सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रलाई देशको विकासको बाधक मानिएर आन्दोलनमा जाने वातावरण बनेको थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनतालाई राजतन्त्रको विपक्षमा बनाएको त्यो माहोल अहिले परिवर्तन भएको छ । एक प्रकारले भन्नुपर्दा अहिले श्मशानमा पुगिसकेको राजतन्त्रलाई फेरि ब्युँझाउने प्रयास भइरहेको छ ।
के देशमा राजतन्त्र पुनरोदयको सम्भावना छ रु फर्किहाले पनि कस्तो राजतन्त्र रु संवैधानिक कि सक्रिय रु यो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि राजतन्त्र फर्काउने मनस्थिति किन बन्यो रु यसमा चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ । धेरै पर नगई २०४६ सालको आन्दोलन र संविधान निर्माणपछिको अवस्थालाई हेरौं । तत्कालीन पञ्चायतकाल विरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलन भएको थियो । यसले प्रजातन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्थालाई कायम ग¥यो । तर, यसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ नभएर राजनीतिक विकृतितर्फ लग्यो । राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले विकास निर्माणलाई ठप्प पा¥यो । त्यसक्रममा बनेको सरकारले १ वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । ठूलो दलको दाउपेचका कारण साना दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भए । यसबीचमा सांसद अपहरण, किनबेच, धमिजा, लाउडा लगायतका काण्ड भए । भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता मौलाए । एक किसमबाट संसदीय पद्दति नै असफल सिद्ध भयो ।
संसदीय असफलताका कारण ५० को दशकमा नै तत्कालीन माओवादीले हतियार उठाएको हो । देशमा द्वन्दको स्थिति बन्यो । यस्तो अवस्था आउनुमा तत्कालीन राजतन्त्र र सबै राजनीतिक दलका नेताह नै कारक थिए । युद्ध कसैका लागि प्रिय हुँदैन । अझ एक दशकसम्मको युद्धले देशको आर्थिक तथा सामाजिक सबै पक्षमा असर गरेको थियो । तर, युद्धको आधारमा देशमा पुनः संसदीय व्यवस्था कायम र गणतन्त्र स्थापनाको वातावरण बन्यो ।
तत्कालीन दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताको अपार सहभागिता र योगदान रह्यो । यसबीचमा जनताले राजनीतिक दललाई ठूलो सहायता र विश्वास गरेको देखिन्छ । देशमा शान्ति स्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाले विकास र समृद्धिको बाटो खुल्ने अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, यसबीचमा पुराना राजनीतिक दल र माओवादी पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनतामा सक्रिय रह्यो । व्यवस्था बदलिए पनि नेताहरुको चरित्र बदलिएन । माओवादीका नेताहरु पनि रातारात धनाढ्य वर्गमा परिचित भए । यो भ्रष्टाचार र अनियमितताविना सम्भव छँदै थिएन । यसबीचमा युवाको पलायन भने आकाशियो । जनतामा निराशा झनै चुलियो । त्यसैको असरस्वरुप अहिले मुलुकमा फेरि संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न र राजतन्त्र पुनः फर्काउने विषयमा आन्दोलन सुरु भएको छ । गणतन्त्रवादी नेताहरुको जनविरोधी र देशविरोधी क्रियाकलापले राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा लागेकाहरुलाई उत्साह बढाउने काम भइरहेको छ । अनुभवकै आधारमा भन्ने हो भने कुनै पनि आवरणको राजतन्त्रको अब काम छैन । तर गणतन्त्रका १६ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भनेपनि यस्तो गणतन्त्र अब देशमा कामै छैन । त्यसैले अब विकल्प के त रु विकल्प अग्रगमन नै हो भनिन्छ । तर अग्रगमनको परिभाषा पनि अब नयाँ तरिकाले गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अग्रगमन समृद्ध देशको परिकल्पना हो, अग्रगमनमा जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । विश्वका थुप्रै देश चाहे राजतन्त्र होस् वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र र कम्युनिस्ट व्यवस्था नै किन नहोस् , देश विकसित भएका उदाहरण छन् । त्यहाँका जनताले समृद्धिको स्वाद चाखेका छन् । त्यसैले विकासका लागि कुनै पनि व्यवस्था बाधक नभएको देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको विकास अझ उत्तम हुन्छ । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकारको रक्षासहितको समृद्धि नै नेपाली जनताले खोजेका छन् । तर, यो अवस्था कुनै पनि व्यवस्थामा प्राप्त हुन सकेको छैन । समृद्ध देश त्यही हो, जहाँ जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत सुविधा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा प्राप्त गर्छन् । सरकारी सेवासुविधाका लागि घूस खुवाइराख्नुपर्दैन । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्दैन । किसान र श्रमिक जस्ता समाजका न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको पनि हकअधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्छ । विगतमा हामीले सक्रिय राजतन्त्रकाल देखेकै थियौं । तर, त्यो व्यवस्थाले पनि देशमा कुनै सुधार आउन सकेको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्र स्थापनाले मात्र देशका समस्याहरु समाधान होलान् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । त्यो पनि अनुभव भएकै हो, त्यसैले यही व्यवस्थामा नै रहेर विकासको बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक छ । नत्र जनताले विकल्प अवश्य नै खोज्नेछन् । यो तथ्यलाई नेताहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ, राजाले पनि स्वीकार गरेको परिवर्तनलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न सकिएन भने यस्तो परिवर्तन टिकाउ हुँदैन, आगे सबै नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
