–प्रीति रमण
नेपालको न्यायालय अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतीकरणका कारण आलोचित हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले वकालत क्षेत्रमा राजनीति गरेर आफ्ना विभिन्न भातृसंगठन बनाएका छन् । सत्तामा हुने राजनीतिक दलले त्यसको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पार्टी निकट रहेका अधिवक्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दै आएका छन् । यद्यपि, यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया छुट्टै छ । तर, सत्तासीन दलले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा नयाँ होइन । नियुक्तिदेखि नै विवादमा आउने न्यायाधीश त्यसपछि विवादित आदेश तथा फैसलाका कारण पनि आलोचित हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय त सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नै विवादमा आएका छन् । न्यायाधीशको विवादका कारण न्यायालयको पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, यसबीचमा एक न्यायाधीश भने भाग्यशाली रहे । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बुधबार अवकाश पाउँदै गर्दा सम्मान पाए । न्यायाधीश सिन्हाले पनि आफू सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुँदा अत्यन्तै खुसी भएर बिदा भएको जनाए । सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको बिदाइ कार्यक्रममा उनले खुसीसाथ बाहिरिन लागेको जनाएका हुन् ।
६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सिन्हाले सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष ३ महिना सेवा गरे । वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा २०७३ सालमा नियुक्त भएका सिन्हा मुख्यतः कर्पोरेट ल मा दख्खल राख्थे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेपछि फौजदारी मुद्दामा समेत न्यायाधीश सिन्हाको धेरै फैसलाले नजिर स्थापित गरेका छन् । अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता र सर्वोच्चका न्यायाधीशका रुपमा काम गर्दासमेत न्यायाधीश सिन्हा कहिल्यै विवादमा आएका थिएनन् । सर्वोच्चमा ७ वर्ष ३ महिना काम गरी विवादरहित रहेर बुधबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सिन्हालाई मंगलबार सर्वोच्च परिसरमा बिदाइ गरिएको थियो । यद्यपि, सिन्हा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनका न्यायाधीश थिए । तर नियुक्ति गर्दा उनलाई जुनियर बनाइएको थियो । वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि कनिष्ठ बनाइएको कारण उनी त्यो सर्वोच्च पदमा पुग्न सकेनन् । तर, त्यसलाई मात्र गुनासो गरेर उनी बसेनन्, बरु न्यायाधीशको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे । यद्यपि, उनले आफू न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा अत्यन्तै असहज महशुस भएको जनाएका छन् । त्यतिबेला अवस्था पनि त्यति सहज नरहेको स्मरण गर्दै उनले सर्वोच्चबाट बाहिरिँदा भने आफू खुसीसाथ बाहिरिएको अभिव्यक्ति दिए ।
सर्वोच्चको दुई ठूला विकृतिका स्रोत तारिख र पेसी तोक्दा हुने गडबडीमा अहिले सुधार आएको छ । यसअघि मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने भन्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको थियो । न्यायालयको स्थापनादेखि चल्दै आएको यो प्रणालीले प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्थे, जसका कारण बिचौलियाहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्ने गरेको आरोप थियो । न्यायाधीशहरूले समयसमयमा गर्ने अध्ययनले पनि यही देखाएको थियो । सिन्हाले पनि यसमाथि अध्ययन गरेर पेसी तोक्दा पूर्ण अटोमेसनमा जानुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कुनै प्रधानन्यायाधीशले पनि फुलकोर्टमा छलफलका लागि पेससम्म गरेका छैनन् । तर, अहिले गोलाप्रथाको प्रयोगले त्यो विकृतिमा कमी आएको छ ।
यद्यपि, न्यायालयको विकृति भने पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन । सिन्हा जस्ता न्यायाधीशको बहिर्गमनसँगै सर्वोच्चमा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई अदालतमा शुद्धीकरणको अभियान चलाउने जिम्मेवारी आएको छ । न्यायालयमा देखिएको विकृतिको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खुला परीक्षाबाट पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थाअनुसार न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ तर अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । यो वर्ष २९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएकामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्यायपरिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएको छ ।
न्यायालयको बेथितिको असर भने यसको कार्यसम्पादनमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् । पाँच हजारभन्दा धेरै मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुराना हुन् । वर्षौसम्म न्यायका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता त छ नै, शंखास्पद फैसलाका गुनासा बढेको बढ्यै छन् । न्यायालय ठिक ढंगले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ मानिएको छ । मुद्दाको चाप छ । तर नियमित सुनुवाई हुन सकेको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा चलखेलको आरोप छ । कार्यबोझ घटाउन पनि पहल भएको छैन । नेतृत्वको रोलक्रम पूर्वनिर्धारित गरिनु र कति समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने भन्ने यकिन नहुनु पनि अर्को समस्या हो । न्यायालयको सबै बेथितिको मुख्य जरो भनेकै योग्यता र क्षमताभन्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । के दलहरु न्यायालय सुधारका लागि तयार छन् ? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । न्यायालय भनेको जनताको भरोसाको अन्तिम केन्द्र हो । त्यसकारण अदालतको शुद्धीकरण, शीघ्र न्याय र दोषीलाई कारबाहीका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
