–निमकान्त पाण्डे
पछिल्लो समय अमेरिका नेपालमा आपफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा कसैसामु छिपेको छैन ।भदौ १३ देखि नेपालमा लागू गरिने भनिएको बिवादास्पद एमसीसी सम्झौताका लागि चलिरहेको अमेरिकी उच्च पदस्थहरुको बाक्लो आवागमन यसको ताजा उदाहरण हो । यही एमसीसीकै कारण नेपालमा उच्च अमेरिकी अधिकारी, सिनेटर लगायतको भ्रमण बाक्लिएको छ । यही भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकी सिनेटर (सांसद) क्रिस भ्यान होलेन भदौ तेस्रो साता नेपाल आउन लागेका छन् । मेरिल्यान्डबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर होलेनले ८ दिनको दक्षिण एसिया भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । यो क्रममा नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सको भ्रमण गर्ने होलेनको सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । उनी विदेश सम्बन्ध समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्य हुन् । उनको ८ दिनमा तीनै मुलुकका प्रमुख सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाज संगठनहरू, उद्योगी, सम्बन्धित मुलुकमा दूतावासका कर्मचारीहरू र प्रत्येक राष्ट्रमा काम गर्ने अमेरिकीहरू र मेरिल्यान्डका व्यक्तिहरूसँग ५० भन्दा बढी भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले नेपाल भ्रमणमा अमेरिका र नेपालबीचको राजनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सरकारी अधिकारी, युवा नेता, सांसद र उद्यमीसँग सम्पर्क राख्ने कार्यक्रम छ ।
अमेरिका हालको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो भन्नेमा विमति छैन । तर, अमेरिकाको साम्राज्यवादी सोचका कारण नेपालजस्ता मुलुकहरु भने कूटनीतिक परिबन्दमा पर्दै आएका छन् । विश्वमा ठूला देशहरुको जुँगाको लडाइँमा नेपालजस्ता देशहरु पनि पर्ने सम्भावना अहिले बढेको छ । उदाहरणका लागि रुस–युक्रेन युद्धलाई हेर्न सकिन्छ । करिब डेढ वर्षयता रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ । यसको कारण हो, युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुन खोज्नु । अथवा अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा लिन खोज्नु । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको र पश्चिमा मुलुकहरुको सहभागिता रहेको नेटो नामको सैन्य संगठनमा युक्रेनले सहभागिता जनाउने तयारी भएपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको स्पष्टै छ । युक्रेनलाई नेटोमा आबद्ध गराएर अमेरिकाले रुसमाथि आफ्नो दबदबा कायम राख्ने प्रयास गरेको थियो । रुस पनि अमेरिका आफ्नो सीमासम्म आउने भएपछि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यस क्रममा युक्रेनलाई साथ दिने अमेरिकाले उक्साए पनि अहिले युद्धको भूमरीमा लाखौं युक्रेनी नागरिक परेका छन् । विश्वभर यो युद्धको असर परेको छ ।
अमेरिकाको दृष्टि अहिले दक्षिण एसियामा र विशेषगरी नेपालमा परेको छ । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान देशहरु चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । चीनसँग त अमेरिकाको लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा छ । अबको केही दशकमा चीनले अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई पछि पार्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यसका अलावा पहिले अमेरिकाको प्रभुत्व रहेका अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्व एसियाका देशहरुमा चीनको भूमिका बढिरहेको छ । चीनलाई नरोकेमा विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व अन्त्य हुने र कुनै समय विश्वभर राज गरेको बेलायतझैं खुम्चिनुपर्ने भएपछि अमेरिका जसरी पनि चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले चीनका नजिकका क्षेत्र ताइवान, देशहरु जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले आफ्नो भूमिका बढाइरहेको छ । जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको ठूलो सैन्य वेस नै छ । नेपालमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाएर चीनतर्फ निगरानी गर्ने अमेरिकी योजना छ, जसका लागि उसले विभिन्न कार्यक्रम नेपालमा अघि बढाउन खोजेको छ ।
नेपालमा अमेरिकाले बलियो उपस्थिति पाएमा चीनसँगै अर्को उदीयमान अर्थतन्त्र भारतमा पनि भूमिका बढाउन सहज हुने ठानेको छ । अहिले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ । तर, भविष्यमा सम्बन्धमा उतारचढाव आएमा पनि नेपालबाट निगरानी गर्न सहज हुने अमेरिकी ठम्याइ छ । त्यही कारणले अमेरिकाले पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग परियोजना लागू गर्न जोडबल गरेको थियो । यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर यही बुधबारदेखि कार्यान्वयन पनि थालिएको छ, जसको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । एमसीसी पारितकै बेलामा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो । तर, अमेरिकाले एक कदम अघि बढेर सैन्य सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता एसपीपी पनि नेपालमा लागू गर्न खोजेको थियो । ठूलो विरोधपछि अमेरिका र सरकार यो सम्झौताबाट पछि हट्न बाध्य भए ।
रुस–युक्रेन युद्धलाई हेरेर पनि नेपालका नेताहरुले नेपाललाई कुनै पनि ठूला देशहरुको स्वार्थभूमि बन्न नदिन सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले अफ्रिका थुप्रै देशहरुमा अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरु एकतर्फ छन् भने रुस र चीन अर्कोतर्फ छन् । मध्यपूर्व एसियामा पनि त्यही अवस्था छ । त्यसकारण विश्व राजनीतिमा असंलग्नताको नीतिबारे आफ्ना अडानलाई नेपाली नेताले अमेरिकी सिनेटर र अन्य अधिकारीलाई बुझाउन जरुरी छ । यसबाहेक अमेरिकाको चर्को भिसा शुल्क, भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो, नेपाली युवाहरुलाई भिसा उपलब्ध नगराइनु, भिसा नदिए पनि शुल्क फिर्ता नगरिनु लगायतका दुई पक्षबीचका समस्याहरु अमेरिकी सिनटरसमक्ष राख्नु जरुरी छ ! आगे एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्ने संसदबादी दलका सरदारहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
