–निमकान्त पाण्डे
देशको प्रमुख आयस्रोत मानिने आन्तरिक करमा राजनीतिक दलहरुबाट चलखेल गर्नेगरी विभिन्न समयमा कानुनहरु फेरबदल भएका छन् । नेताहरुले आफ्ना निकटका लागि करको दर हेरफेर गर्ने, बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याउनेजस्ता विवादहरु हरेक वर्षजसो देखिने गरेको छ । यस्तै विवादास्पद कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएको थियो, कर फर्छ्यौट आयोग । यो आयोग स्थापनाको भित्री उद्देश्य के थियो ? त्यसको चर्चा यो आलेखमा हुने नै छ । तर अहिले आयोगसम्बन्धी एउटा चर्चित फैसलालाई हेरौं ।
कर चुहावटमा संलग्न रहेको आरोपमा विशेष अदालतले आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतले यसअघि नै उनीहरुमाथि ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ कुल बिगो कायम गरेको थियो । दामासाहीले भाग लगाउँदा हरेकले २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ९८ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर सजाय हुने भएकाले उनीहरुले जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन सरकारले २०७१ सालमा यो आयोग गठन गरेको थियो ।तत्कालीन अर्थमंत्री रामशरण महतको कार्यकालमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश लिएका अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए । आयोगले त्यतिबेला ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बक्यौता (नउठेको कर) को हिसाव फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले करिव २१ अर्ब रुपैयाँ कर र जरिवाना छुटको निर्णय गरेको थियो । अर्थात् ६९ प्रतिशत राजस्व छुट गरेर ३१ प्रतिशत मात्र राज्यकोषमा दाखिला भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरुले अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउनुपर्नेमा अधिकतम छुट दिएर थोरै मात्र कर उठाएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
अब आयोगलाई दिइएको अधिकारलाई हेरौं । सरकारले निर्धारण गरेको कर उद्योगी÷व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमा राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम नतिर्ने, मुद्दामामिला गर्ने लगायतका कारणले उठ्नुपर्ने जति कर उठ्दैन । त्यसमा दलका नेताहरुको स्वार्थले पनि काम गरेको हुन्छ । छूट भएको रकममा नेताहरुले ठूलै भाग पाउने गरी यस्तो छूटको ब्यवस्था ऐनमा गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । लामो समयदेखि उठ्न नसकेको करमा ब्याज जोडिँदै जान्छ र त्यसको मात्रा अझै बढ्छ । वर्षौदेखि उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न नसकेर राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम गुम्ने भएकाले सरकारले बेलाबेलामा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरी कर बक्यौता फरफारक गर्ने भन्दै अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर आफू अनुकूल रकम अशूल गर्ने गरिंदै आएको हो । पञ्चायत कालमै कर फर्छयौट आयोग ऐन, २०३३ जारी गरेको थियो । बेलाबेलामा सरकारले गठन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले कर तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी÷व्यवसायीहरुसँग वार्ता गर्छन् र तिर्न बाकी रहेकोमध्ये निश्चित रकम तिरेर अरु मिनाहा गर्छन् । यसरी कर निर्धारण गर्दा मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । उनीहरुले गर्ने काम कारवाहीमा प्रश्न उठाइँदैन, ऐनमा नै ‘आयोगका पदाधिकारीहरुले असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, कर फर्छ्यौट सम्बन्धी ऐनका दफाहरुलाई पढ्ने हो भने कर फर्छ्यौट आयोगको गठन नै कर ठग्ने व्यापारीहरुबाट निजीलाभका लागि नेताहरुलाई रकम असुल गर्ने माध्यम बनाइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यो आयोगले कर ठग्ने व्यापारीहरुलाई मनपरी कर मिनाहा गर्न अधिकार ऐनमै उल्लेख छ । आयोगले गरेको कारबाही अर्थात कर मिनाहाको निर्णय सम्बन्धि फाइल कुनै पनि निकायले झिकाउन नपाउने पनि ऐनमै लेखिएको छ । यस्तो ऐन नेताहरुले नै बनाएका हुन्, तर बिचरा कर्मचारीहरु दण्ड पाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।दण्डित भएका कर फछ्र्योट आयोगका सदस्यहरुको सम्पत्ति नै जाँच गर्ने हो भने तोकिएको दण्डजति आर्थिक हैसियत उनीहरुको जायजेथाले पनि थेग्न सक्ने अवस्था छैन, तर नेताहरुको अवस्थालाई छानबिनको दायरामा तान्ने हो भने लूटको धन यता पो रहेछ भनेर बुझ्न सकिने छ । हाम्रो देशको कानून गजबको छ । एउटा उखान छ, ‘धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुता’ अर्थात् कर्मचारीको आवरणमा नेताहरुले लाभ लिए पनि अहिले कर्मचारीहरु दण्डित हुनुपरेको छ । नेताहरुको समाजबादमा यस्तै हो, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
