–प्रीति रमण
नेपालका विभिन्न स्थानमा फेरि बाढीपहिरोको समस्या देखिन थालेको छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा नेपाली जनताले बाढीपहिरोको समस्या भोग्दै आएको छ । वर्षेनीको यो समस्याका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ । अहिले पूर्वी पहाडका तीन जिल्लामा बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । संखुुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ३७ वटा घरमा पूर्ण क्षति र ६१ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको हो । बाढी तथा पहिरोका कारण आठ वटा गोठ र २३ वटा पुल बगेका छन् भने जलविद्युत् परियोजनाका १० वटा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ ।
चार दिनदेखिको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परी ताप्लेजुङ र संखुवासभामा गत सोमबारसम्म थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी तथा पहिरोमा परेर कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २७ जना हराइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । सरकारले भने पूर्वतयारीको दाबी गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । बरु घटनापछि राहत दिएर टालटुल पार्ने काम गर्दै आएको छ । यसपालि पनि सरकारले बाढीपहिरो आएका क्षेत्रमा राहत र अस्थायी पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित भएको जनाएको छ ।
यद्यपि, वर्षायाम बल्ल सुरु भएकाले बाढीपहिरोको समस्या अझै देखिनेछ । अझ तराईमा डुबानको समस्या पनि उत्तिकै हुनेछ । यस्तो हुनुको कारण भने सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध प्रमुख कारण हुन् । तर, सरकारले भने भारतसँग यस विषयमा वार्ता गर्न हिम्मत नै गर्न सकेको देखिँदैन ।
यसबीचमा, बाढी र पहिरोले अस्तव्यस्त पूर्वी नेपालको स्थिति बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहितको टोली पूर्वी जिल्लाको स्थिति बुझ्न त्यसतर्फ गएको थियो । तर, के बाढीपहिरोको समस्याबाट जोगिन पूर्वतयारीमा जोड दिन र तराईमा हुने डुबानको समस्या हटाउन भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार होलान् ? यस्तो हुने सम्भावना शून्य बराबर हुन्छ भन्दा हुन्छ । किनकि हालै भएको भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ईपीजी प्रतिवेदन र सीमा समस्याबारे भारतीय शासक अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रिसाउलान् र वार्ता बिग्रिएला भनेर कुरा गर्न नै चाहेनन् । त्यो अवस्था भारतीय बाँधका कारण वर्षेनी तराईको डुबान भएको विषयमा पनि लागू हुनेछ नै ।
यसपालि नेपालमा मनसुन जुन १४ मा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा झन्डै एक सय दिन मनसुन सक्रिय हुने जानकारहरुले जनाएका छन् । यो वर्षको मनसुनमा नेपालभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागको प्रक्षेपणमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान छ । सामान्यतया नेपालमा मनसुन जुन १३ बाट प्रवेश गरेर अक्टोबर २ मा बाहिरिने गर्छ ।
मनसुनका कारण नेपालमा बाढी, पहिरो र ठूलो वर्षाले विपद् निम्त्याउने गर्छन् । मनसुनजन्य विपद् नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित पार्ने र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउने विपद्का रूपमा रहेको छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी रहेको विगतका तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् ।
पहिरोको सूचकमा पानीका मूलबाट धमिलो पानी आउनु, नयाँ मूल पलाउने वा पुरानो मूल एक्कासी सुक्नु, जमीन चर्कनु, धाँजा फाट्नु वा पहिले फाटेको धाँजा अझ बढ्नु, घरको गारो चर्कनु, झ्यालढोका खोल्दा वा बन्द गर्दा अड्कनु, ठाडो रूख ढल्कनु वा एक्कासी ओइलाउनु आदि हुन् । त्यस्तै, बस्तीमाथिका पाखामा रहेका ढुंगा खस्ने जोखिमलाई पनि सूचकका रूपमा लिई निगरानी गर्न सकिन्छ । ती सूचकहरू स्थानीयले दैनिक निगरानी गर्न, नापजाँच गर्न र त्यसको आधारमा अवस्था विश्लेषण गर्न सक्ने खालका हुनुपर्छ ।
माथि उल्लिखित दुवै तरिकाबाट आएका पूर्व सूचनाका आधारमा बाढीपहिरोबाट बच्न समुदायले तयारी गर्न सक्छन् । वर्षाको पूर्व सूचना वा पहिरोको जोखिमबारे पूर्वाभास भएपछि भललाई सुरक्षित किसिमले तर्काएर वा अरु उपायबाट बाढीपहिरोका कतिपय जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । खस्न लागेका ढुङ्गा फुटाउन वा बलियो गरी त्यहीं दबाउन, अड्याउन सकिन्छ ।
तर, धेरै बाढीपहिरो अप्रत्यासित हुन्छन् । त्यसैले जोखिम विश्लेषण गरेर त्यहाँ रहेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सर्नुपर्छ । यसका लागि बर्खा लाग्नुअगावै जोखिमको मिहिन ढंगले लेखाजोखा गरी त्यसैको आधारमा समुदाय, टोल वा घरपरिवारलाई उच्च, मध्यम र सामान्य गरी जोखिमलाई वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । विभिन्न अवधिको वर्षाको पूर्वानुमान वा स्थानीय निगरानीबाट थाहा पाइने पहिरो जान सक्ने, ढुंगा खस्ने जस्ता पूर्वाभासलाई ध्यान दिएर उच्च, मध्यम वा सामान्य जोखिममा रहेका घरपरिवार र तिनका धनमाल सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिन्छ । कुन तहको जोखिममा रहेकालाई के गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारले तय गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
