–निमकान्त पाण्डे
सरकारले फेरि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । केही वर्षयता नागरिकता विधेयक संसदमा आइपुगे पनि विभिन्न कारणले प्रमाणीकरण भने हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नागरिकता विधेयक ल्याइए पनि पास हुन सकेको थिएन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको पालामा उक्त विधेयकमा नयाँ प्रावधान थप गर्दै सरकारले फेरि संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको र संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने चौतर्फी रुपमा आवाज उठ्यो । तर, सरकारले भने यी धारणालाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयकमा विभिन्न कमीकमजोरी औंल्याउँदै पुनः संसदमा नै विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । दोस्रो पटकमा पनि सरकारले ती कमीकमजोरी हटाउन प्रयास गरेन । संसदबाट फेरि पारित गरेर विधेयक पठाए पनि भण्डारीले प्रमाणित गर्न नै अस्वीकार गरिदिइन् । त्यही विधेयकलाई अहिले सरकारले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
तर, यसपटक पनि सरकारले नागरिकता विधेयकमा भएका खारेजयोग्य प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न चासो दिएको छैन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसमा भएका प्रावधानका कारण आगामी दिनमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । विधेयकमा आपत्तिजनक त्यस्ता के प्रावधान छन् भनेर बुझ्न सबैभन्दा पहिला देशको अवस्था नै बुझ्न जरुरी हुन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसको दक्षिणतर्फको भारतसँगको सीमा खुला छ । कुनै रोकतोकविना नै दुवै देशमा आउजाउ गर्न मिल्ने भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली र भारतीय एकअर्काका देशमा विभिन्न काम विशेषले बस्दै आएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका जनताबीच लामो समयदेखि पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । विवाहका कारण एकअर्काबीच नातासम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ । नेपालभन्दा धेरै ठूलो भारत पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक पनि बनिसकेको छ । तर, भारतका लागि यो जनसंख्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पटकपटक ल्याइने नागरिकतासम्बन्धी कानुनका कारण लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन् । एक दशकअघि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा तराईका सीमा क्षेत्रका भारतीयले नागरिकता लिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । उनीहरुसँग भारतीयसँगै नेपाली नागरिकता हुँदा नेपालतर्फ चलखेल गर्न सहज हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको थियो ।
गत वैशाख अन्त्यतिर पनि नेपाली नागरिकता लिने १० भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका सबै भारत उत्तर प्रदेशको बलिया इब्राहिमपट्टीका थिए । नेपालको तराईका विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न समयमा नागरिकता बनाउन स्थलगत खटिएको टोलीबाट उनीहरूले नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको हो । उनीहरूको साथबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र र काठमाडौंमा बसाइँसराइ गरेको प्रमाणपत्रसहित भारतीय दूतावासले प्रदान गरेको भारतीय नागरिक भएको सिफारिसपत्र, भारतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र, भारत सरकार आयकर विभागको कार्ड, भारतीय पासपोर्ट र आधार कार्ड बरामद भएको थियो । उनीहरुले सिराहा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लाबाट नेपालमा घरजग्गा कारोबार गरेको झुटा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
विश्वका थुप्रै देशमा नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान छन् । कुनै पनि देशको नागरिकता बन्न कैयौं वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने लगायत शर्त छन् । कतिपयले त जति बसोबास गरे पनि आफ्नो स्थायी नागरिकको हैसियत दिँदैनन् । तर, नेपालमा भने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पटकपटक बदलिने गरेको छ । यसले देशमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरुको व्यवस्थापन नै समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको हो । अहिले सरकारले प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरिरहेको विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई विवाहलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । यसमा विवाहको ७ वर्षपछि अर्थात भारतकै जस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ । सीमा खुला भएकाले धेरै लावारिस बच्चा नेपालतर्फ भेटिएका छन् । उनीहरुलाई अहिले नै वंशजको नागरिकता दिनु हतारो हुनेछ । त्यस्तै, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता छानबिन गर अनि मात्र वंशज कायम गर्न पनि आवश्यक छ ।
सरकारलाई आग्रह छ कि ! सिमाना खुला भएकाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हामी धेरै गम्भीर हुनुपर्नेछ । वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता ऐन बाधक छैन । तर, जन्मसिद्धका नाममा नक्कली नेपाली नागरिक बनेका सीमापारिका नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिक बनाउने राष्ट्रघाती योजना यो विधेयकमा अगाडि सारिएको स्पष्टै छ । त्यसकारण नागरिकता विधेयकमा सरकारले हतार होइन, गम्भीर बन्नुपर्नेछ , आगे सरकारका सरदारहरु र माननीय सांसदहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
