काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीले नेपालका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने बहसलाई फेरि एकपटक तीव्र बनाएको छ । बाढीले सयौंको ज्यान लिएको, हजारौंलाई बेपत्ता पारेको र हजारौं परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको यस महाविपत्तिपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुनमै नदी तथा खोला किनाराका जोखिमयुक्त बसोबास स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यस कार्यको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावललाई दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बागमती किनारका बस्ती स्थानान्तरण गर्दा विरोध भए पनि अहिलेको बाढीले सार्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औंल्याएको बताएका छन् । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा नै जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यको सुरुवात गरेका थिए । अहिलेको विपत्तिले त्यो योजनाको औचित्य अझ पुष्टि गरेको सरकारको दाबी छ । मन्त्री रावलले भनेकी छन्, ‘आम जनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्नु हुँदैन । खोला तथा नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू जोखिमपूर्ण हुन्छन् र यस्ता बस्तीलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पहिलो दिनदेखि नै स्पष्ट थियो ।’
सरकारको यो योजना केवल भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रमा सीमित छैन । देशभरका नदी र खोला किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई लक्षित गरिएको छ । विद्यमान करिब ६० वर्ष पुरानो कानुनमा यस कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मन्त्री रावलका अनुसार स्थानान्तरणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वडाको समन्वयमा सम्भावित सुरक्षित जग्गाको पहिचान गरिनेछ । यसका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ । पहिचान गरिएका जग्गाहरूलाई सम्बन्धित विज्ञको राय–सुझावका आधारमा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त भए÷नभएको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरिनेछ । त्यसपछि सरकारले तोकेको मापदण्ड तथा प्रक्रियाअनुसार प्रतिपरिवार आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
यस व्यवस्थाबाट अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका, भूमिहीन तथा विपद्बाट प्रभावित परिवारहरू विशेष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । जोखिमरहित क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा भविष्यमा हालको जस्तो विपद्को जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन सहयोग पुग्नेछ । सरकारले सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गाको पहिचान तथा प्राविधिक मूल्यांकन गरी प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराई पुनस्र्थापनाको कार्य अघि बढाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने परिवारको पहिचान तथा संख्या यकिन गरी आवश्यकताअनुसार थप निर्णय लिइनेछ ।
भोटेकोशी बाढीले देखाएको वास्तविकताले यो योजनालाई थप बल दिएको छ । बाढीले घर मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन, पसल, साना उद्योग र जीविकोपार्जनका आधारहरू पनि ध्वस्त पार्यो । धेरै परिवारहरू नदी किनारमै बसेका थिए किनकि उनीहरूसँग सुरक्षित विकल्प थिएन । भूमिहीन र गरिब परिवारहरू जोखिमपूर्ण ठाउँमा बाध्य भएर बस्ने गरेका छन् । सरकारले यस्तो बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री रावलले भनेकी छन्, ‘देशको वर्तमान परिस्थितिले जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । भविष्यमा सरकारले यस प्रकारको अपूरणीय जनधनको क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरणको व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्न खोजिएको हो ।’
योजना कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि छन् । जग्गा पहिचान गर्दा स्थानीय विरोध, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पर्याप्त सुरक्षित जग्गाको अभाव र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था प्रमुख चुनौती हुन सक्छन् । विगतमा पनि जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने प्रयासहरू भएका थिए तर पर्याप्त कानुनी आधार, समन्वय र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा ती प्रयासहरू अधुरा रहन्थे । अहिले सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेर र स्थानीय तहको समन्वयमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाएको छ । समिति गठन भइसकेकाले जग्गा पहिचानको काम छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पुनस्र्थापना मात्र पर्याप्त होइन । नयाँ बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार—खानेपानी, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिजुली र सरसफाइको व्यवस्था अनिवार्य छ । जीविकोपार्जनका विकल्प पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केवल जग्गा दिएर छोड्ने होइन, परिवारलाई नयाँ ठाउँमा बस्न र आम्दानी आर्जन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । मनोसामाजिक सहयोग पनि पुनस्र्थापनाको अभिन्न अंग हुनुपर्छ ।
सरकारले यसलाई दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणको रणनीतिको रूपमा अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपको जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण अपरिहार्य बनेको छ । भोटेकोशी बाढीले एकपटक फेरि स्मरण गराएको छ कि नदी किनारमा बसोबास गर्नु भनेको निरन्तर जोखिम बोकेर बस्नु हो । सरकारले यो जोखिम घटाउने दिशामा ठोस कदम चालेको दाबी गरेको छ ।
मन्त्री रावलको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको यो योजना सफल भए भविष्यमा ठूला विपत्तिबाट बच्न सकिने आशा जागेको छ । तर योजना कागजमा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र पीडितमैत्री दृष्टिकोण आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक विवाद र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले योजना अल्झाउनु हुँदैन । पीडित परिवारहरूको आवाज सुनेर, उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीका पीडितहरू अहिले पनि आफ्ना हराएका सदस्यको खोजीमा छन् र बाँच्ने बाटो खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई अस्थायी राहत मात्र होइन, सुरक्षित र स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता चाहिन्छ । बालेन सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने यो बृहत् योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेमा विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । कानुन निर्माणदेखि जग्गा पहिचान, परिवार छनोट र नयाँ बस्ती विकाससम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र द्रुत हुनुपर्छ । यसैमा योजनाको सफलता निर्भर गर्छ । सरकारले भनेको छ— अब जोखिमपूर्ण स्थानमा नागरिकलाई राखिने छैन । यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र भोटेकोशीजस्ता विपत्तिबाट भविष्यमा जोगिन सकिनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
