काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै ‘नेपाल कानुन आयोग’ को अध्यक्ष हुने गरी प्रस्तुत ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३’ संशोधन विधेयक अघि बढेको छ ।
गत २८ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाएको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
अनुमति प्राप्त भएपछि सभामा नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत हुनेछ ।
यससँगै यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलमा अगाडि बढ्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि कानुन आयोगको वर्तमान संरचनामा फेरबदल हुनेछ । हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था हटाएर कानुन मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ३ मा छ ।
कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र काम, कर्तव्य तथा अधिकार थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य हुन्छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य हुन्छन् । अनि आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
यसरी आयोग ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहन्छन् । आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् ।
बाँकी उपाध्यक्ष एक जना र तीन जना सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । यसका साथै, हाल कानुन आयोगको सदस्य भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानार्थ सदस्य र सदस्य सचिवसमेतलाई बुझाउँछ । प्रस्तावित विधेयकमा मानार्थ सदस्यको प्रावधान नै हटाइएको छ ।
विधेयकको नयाँ परिभाषाअनुसार आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिव सदस्यको दायरामा पर्ने छन् ।
