विदेशी शक्तिकै स्वार्थमा घिसारिनुपर्ने बाध्यता, संक्रमणकालीन न्याय नै प्राथमिक कार्य
काठमाडौं । करिब चार महिना प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसबीचमा नै दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा एमालेसँग सहकार्य गरेका प्रचण्डले त्यसपछि गठबन्धन फेरेपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा छिटै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संसदमा चर्चा भएकाले पनि उनको पद अझै सुरक्षित नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेससहित १० राजनीतिक दलहरूले समर्थन दिएका छन् भने एमाले, राप्रपासहित केही साना र स्वतन्त्र सासंदहरू विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएका छन् । २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा १७२ मत र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । एक मत कतै परेन ।
तर, संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत लिएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुई महिनामा दुई–दुईपटक विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ । वैशाख १०–२० तिर फेरि यस्तै दिन नआओस् । म कामना गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । लिङ्देनले यस्तो भन्दै गर्दा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाखमा विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक नरहेको जनाएका थिए । उनले भने, ‘फेरि वैशाखको अर्को हप्तामा विश्वासको मत लिनुपर्ने त होइन भन्ने कुरा उठेको छ । यो आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो अवस्था आउँदैन ।’
यस्तो आशंका गर्नुको कारण हो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘शिरमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको तरबा। झुन्डिनु ।’ उनीविरुद्ध जनयुद्धकालीन घटनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अहिले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सतहमा आएको छ । यही मुद्दामा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्न सक्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको पद अझै संकटमा परेको हो । अर्कोतर्फ सत्ताको निर्णायकको रुपमा धेरै दल हुँदा पनि सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । यदि कुनै पनि दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको सरोकारको विषयमात्र नभएको र यो देशले नै समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दा भएको जनाएका छन् । यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई आपसी सहमतिमा अब अघि बढाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर, एमालेले भने यसमा अलि फरक मत राखेको छ । सोमबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कुन–कुन बुँदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसद्मा जानकारी गराउन र सो बारेमा गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्न एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । एमाले हालको दोस्रो ठूलो दल भएकाले पनि सत्ता गठबन्धनमा धोका पाएकाले संक्रमणकाली न्यायको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले टिआरसीसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ । सरकार दुवै विधेयकलाई पारित गरेर यससँग अवरुद्ध रहेको प्रक्रिया समाधान गर्ने तयारीमा छ । हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । सत्य निरुपणमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी छन् । यी उजुरीहरुमा यसअघिको आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान भने गरेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक दर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै रााष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने छ ।
यी प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले काम थाल्नुपर्नेछ । यसका लागि पहिला संसदका दलहरुबाट समर्थन जुटाउनुपर्नेछ भने पीडितहरुलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटै टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले प्रधानमन्त्री दबाबमा छन् । हाल सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे भएकाले पनि संसदमा माओवादीलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित अझ कठिनाइ हुने निश्चित नै छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यिनै तरलताका बीच विदेशी स्वार्थ समूहको पनि चलखेल बढेको छ । पछिल्लो समय मुस्ताङमा चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयलाई यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यसकारण विदेशी स्वार्थ समूहले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
