ईश्वरी सिंह
सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ । अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ, ‘नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत् मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नू। स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपार्नू।’ यो फैसला केवल कानुनी व्याख्या होइन, यो नेपालको ऊर्जा नीतिको आधारभूत सिद्धान्त बन्न सक्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। र यो ठ्याक्कै जनताले रास्वपाको नेतृत्वमा अपेक्षा गरेको राष्ट्रहितकेन्द्रित नीति हो।
नेपालमा अझै पनि विद्युत् कटौतीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त विद्युत् पाएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विश्वसनीय आपूर्ति छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशमा बेच्ने नाममा स्वदेशी मागलाई उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय आत्मघाती हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले यही कुरालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा बल दिएको छ । यो नीतिले जलविद्युत् विकासको मोडललाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ । विगतमा नेपालले ‘बेच्ने’ सपना देखाएर ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तर स्वदेशी खपत र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता नदिने गल्ती ग¥यो। फलस्वरूप, वर्षायाममा बिजुली बेच्ने र हिउँदमा आयात गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो।
जनअपेक्षित ऊर्जानीतिका मुख्य स्तम्भहरू के–के हुन सक्छन् ? पहिलो, आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता । विद्युत् लोडसेडिङलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु, उद्योगहरूलाई २४ घण्टा विश्वसनीय आपूर्ति दिनु र विद्युतीय सवारी साधन, खाना पकाउने चुल्हो, हीटर आदिमा व्यापक प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय ग्रिडको सुदृढीकरण । भारतसँगको व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने क्रममा नेपालको आन्तरिक प्रसारण प्रणाली कमजोर हुन दिनु हुँदैन । तेस्रो, लगानीको प्राथमिकता स्वदेशी र जलाशययुक्त आयोजनामा ।
यो नीतिले आर्थिक रूपान्तरणको ढोका पनि खोल्छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढ्दा औद्योगिक उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ र विदेशी मुद्रा आर्जनको दबाब घट्छ । अहिले पनि नेपालले भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । अतिरिक्त उत्पादन बेचेर मात्र होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई ऊर्जाले चलायमान बनाएर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
बालेन सरकारको जनअपेक्षित नीतिले ठ्याक्कै यही सन्तुलन खोज्छ, न त अन्धाधुन्ध निर्यात । अदालतको फैसलाले सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट नभएर व्यापारिक सम्झौता मानेको छ । यो व्याख्या सकारात्मक छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । सम्झौतामा उल्लेखित १० हजार मेगावाट भनेको ‘नेपालमा खपत नभई बढी भएको हदमा’ मात्र हो भन्ने अदालतको स्पष्टिकरणले नेपालको हित रक्षा गर्छ । अब सरकारले यो निर्देशनलाई केवल कागजी रूपमा नराखी व्यावहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
