काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २१ फागुनभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले बिहीबार स्वीकृति दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सुरक्षा परिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले सेना परिचालनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा सेना एक महिनाअघि परिचालित भएको थियो भने यसपटक सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तीन महिनाअघि नै परिचालित हुनेछ । राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि अब सेना परिचालित हुनेछ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ का आधारमा सुरक्षा निकायले काम गर्नेछन् ।
निर्वाचनका लागि विगतमा झैँ यसपटक पनि कम्पनी अपरेटिङ बेस (सिओपी) तथा पल्टुन अपरेटिङ बेस (पिओबी) स्थापना हुनेछन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका विमानस्थल, सम्पदा तथा कारागारलगायतमा सेना खटिनेछ ।
सेनाले निर्वाचन आयोगको मुख्यालयको सुरक्षा दिनेछ भने मतदान सामग्री, मतपत्रको सुरक्षा र प्याकेजिङमा सेनाको महŒवपूर्ण भूमिका हुनेछ । सेनाले हवाई साधनद्वारा मतपत्र ढुवानी गर्नेछ । ‘एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सधैँजसो नेपाली सेना निर्वाचनको अवधिमा मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षामा खटिन्छ, यसपटक पनि बाहिरी सुरक्षामा नै खटिने हो, तर यसपालिको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा समग्र सुरक्षामा सेनाले नै निगरानी गर्नेछ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विगतमा झैँ यसपटक पनि सेनाले हवाई र स्थल गस्ती गर्नेछ । सम्भावित विस्फोटक पदार्थको नियन्त्रण तथा निष्क्रिय गर्नेलगायत कार्यमा पनि सेना खटिनेछ ।’
