हेटौंडा । अन्तरिम सरकारले ल्याएको खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजनामाथि बागमती प्रदेश सरकारले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजमा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बिन्धत अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै बागमती सरकारले संघीयतामाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत अन्तरिम सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन हस्तक्षेपपूर्ण भएको बागमती सरकारको निष्कर्ष छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तरिम सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको बताए ।
‘प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली आफ्नो किसिमको छ, त्यो स्वायत्त हुन्छ । प्रदेशले आफ्नो सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहन्छ । त्यसलाई संघले निर्देशन गर्न सक्दैन,’ मन्त्री तामाङले भने ।
‘प्रदेशको आर्थिक कार्य प्रणालीले प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुन्छ र प्रदेशको ऐन, कानुन र कार्यविधिसँग सम्बन्धित रहन्छ । यसलाई संविधानले देशको मूल कानुन भनेको छ । संविधानले भनेको कुरालाई संविधान संशोधन नभई संघ सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन, ’ मन्त्री तामाङले भने ।
संघ सरकारको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका दुई-चार वटा बुँदा त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण होइन भने यो संघीयतामाथि हस्तक्षेप भएको विषय उनले दोहोर्याए ।
अन्तरिम सरकारको निर्णय के थियो ?
अन्तरिम सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ ।
तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
बागमती सरकार सुशासनमा लागेको दाबी
अन्तरिम सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिबाट नै बागमती प्रदेश सरकार सुशासन कायम गराउन अघि सरेको आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले दाबी गरे ।
‘जेनजी आन्दोलनको माग सुशासन कायम हुनुपर्यो भन्ने थियो । तर आन्दोलन हुनु अगावै प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि बजेट प्रणालीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले निर्माण भएका औचित्य पुष्टि नहुने संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको उल्लेख उनले गरे ।
१० लाख वा १० लाखभन्दा माथिका योजनालाई प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत (टेन्डर प्रक्रिया)बाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
तामाङ भन्छन्, ‘यही निर्णय संघ सरकारले ५ असोजमा गरेको र त्यो भन्दा अघि नै प्रदेश सरकारले १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरिसकेको हो ।’
मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारहरूबाट सिकेर बजेट बनाउन संघ सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । संघीय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड कूल बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड ६० दशमलव १ प्रतिशत रहेको, सरकारले लिएको ऋण तिर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत बजेट दुईवटै चालु प्रकृतिको बजेट भएको भन्दै पूँजीगततर्फको विकास बजेट २० दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हुनुले संघभन्दा प्रदेश सरकार अगाडि रहेको उनको जिकिर छ ।
‘यता बागमती प्रदेश सरकारको ६७ अर्ब ४७ करोड बजेटमा ३८ दशमलव ६ प्रतिशत चालुतर्फ र ६१ दशमलव ४ प्रतिशत पूँजीगततर्फको बजेट छ । बजेटको प्रवृत्ति हेर्दा विकासका लागि संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारहरू अगाडि देखिन्छ,’ तामाङले भने, ‘यसकारण संघले बागमती सरकारले जस्तै ३८ प्रतिशतमा चालु खर्च पुग्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना भयो भने मात्रै यो सरकार विकासका लागि अगाडि बढ्छ भन्न सक्छौं । सांसदका स्वकीयको सुविधा काटेर लाख बचाएर मात्रै विकास हुन सक्दैन ।’
