काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचन पद्धति र शासकीय विधिका बारेमा विवेचना गरेर राजनीतिलाई स्थायित्व हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे फराकिलो दायरामा बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली : तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सभामुख घिमिरेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका, संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिका, संसद्को भूमिकाप्रति सरकारको उत्तरदायित्वबारे चर्चा गर्दै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सुधार के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहसलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले शासन प्रणाली अस्थिर हुँदा र अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउँदा जनताको नैराश्य शासकीय प्रणाली र निर्वाचन पद्धतितर्फ सोझिएको जनाउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “उपेक्षित जाति, वर्ग, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ । अब के गर्दा शासन प्रणाली जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर बहस र विवेचना हुन जरुरी छ ।”
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले दल र उम्मेदवारले खर्च गर्र्र्नै नपर्ने प्रणाली ल्याउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनका जानकार र विद्वान कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा आउनु पर्छ तर उम्मेदवार बनाउन आग्रह गर्दा तयार हुन्नन् । महँगो प्रणालीले गर्दा यस्तो भएको हो । यसलाई सुधार गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता प्रकाश ज्वालाले व्यवस्था सफलताको कडीमध्ये निर्वाचन प्रणाली महत्वपूर्ण रहेकाले स्थिरताका लागि वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीमा जानैपर्ने जनाउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन प्रणालीलाई बदलेर अर्को अस्थिरता निम्त्याउनुभन्दा यसै प्रणालीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्विडेन, नर्वे जस्ता राष्ट्रले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै अपनाएर राजनीतिक स्थिरता पाएको तर्क गर्नुभयो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका कारणले अस्थिरता निम्तिएको मान्यता स्थापित भएको जनाउनुभयो । पुस्तकमा विश्वमा निर्वाचन प्रणालीको इतिहास, अवलम्बन गरिएको विधिबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
