काठमाडौं । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि ९ वटा संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरूलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
औषधि उत्पादक संघ उपाध्यक्ष सन्तोष बराल उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि रहेको बताए ।
‘उक्त प्रतिवेदन कार्यावन्यन हुँदा औषधिको मूल्य प्रत्येक वर्ष तल झर्ने देखिएको छ । भारतबाट आयत हुने औषधिको मूल्य बराबर नै राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ बरालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो प्रतिवेदन जस्ताको जस्तै लागू हुने हो भने औषधि आयत गर्न सकिँदैन । केही वर्षमा औषधि आयत नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
उनले औषधिको सस्तो नाराले गुणस्तरीय हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
‘गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा मूल्य तोक्ने विधि नेपालमा नै त्यहि लागू गर्नुपर्छ हाम्रो माग हो,’ उनले थपे ।
औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन लागु भएमा एक महिनाभित्र औषधिको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मंगलबार समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने संघसंस्थामा औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्त संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन , नेपाल पशु औषधि व्यवसायी संघ , स्वास्थ्य तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ रहेका छन् ।
समितिले औषधि मूल्य नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालसम्म मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय नगरेको आरोप लगाएको छ ।
२०७५ साल माघ २ गते औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति आरोप छ ।
समितिले औषधि मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर, आपूर्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल लागु गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा औषधि सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने समितिको चेतावनी छ ।
भविष्यमै आउन सक्ने सम्भावित आपतकालीन परिस्थितिमा औषधि आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्ने भन्दै समितिले पूर्वतयारीका लागि पनि औषधि मूल्य नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई औषधि, स्वास्थ्य सेवा र सामग्री क्षेत्रको सुधारका लागि सजग भएर जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परेमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
औषधि उद्योग, आयातकर्ता र वितरण व्यवसायीलेले औषधि मूल्य नीति तत्काल लागु नगरे हालको औषधि आपूर्ति प्रणाली थप जटिल हुने र औषधिको मूल्यवृद्धि तथा अभाव जस्ता समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् ।
औषधि क्षेत्र सुधार र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औषधि परामर्श परिषद्को बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौतिकीय यथार्थमा आधारित निर्णय तत्काल लागु नगरेमा हामी बाध्यात्मक आन्दोलनमा जानुपर्छ ।’
औषधि तथा स्वास्थ्य सेवामा समस्या आएसम्म यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
