काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस समितिको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता नवीन धितालले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आइतबार दर्ता गरेको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरू विश्वनाथ पौडेल, महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु र समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु रहेको भन्दै रिट निवेदकले यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहेको गभर्नरको नियुक्ति अत्यन्त संवेदनशील, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा १५ बमोजिम गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिश समितिको वैधता सम्बन्धी विषय निरुपण गर्नुपर्ने जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले ऐनको दफा १५ र २० मा उल्लेख नै नभएका अतिरिक्त प्रावधान राखी गभर्नर नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा यस्तो कार्य कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
गत चैत ११ मा गठित सिफारिस समितिमा सदस्यका रूपमा राखिएका महाप्रसाद अधिकारी उक्त मितिसम्म गभर्नरकै रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थाले अधिकारी कार्यरत रहँदाको समयमा र हाल बहाल रहेका डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जनालाई गभर्नर पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘स्वार्थ बाझिने’ स्थिति सिर्जना भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । ‘यसले निष्पक्षता र पारदर्शीतामा प्रश्न उठाएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
ऐनको दफा १५ र २० ले गभर्नरको नियुक्तिका लागि विषयगत योग्यता तथा वैकल्पिक योग्यता स्पष्ट रूपमा तोकेको दाबी गर्दै रिट निवेदनमा यसबाहेक ऐनले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई अन्य कुनै अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ तथा २० समेत प्रतिकूल रहेकोले सो मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी बदर घोषित गरी पाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारबाट गत चैत ११ गते गठित सिफारिस समिति सोही ऐनको दफा १५ विपरीत रहेकाले त्यस्तो समिति गठन भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मापदण्ड लागु नगर्न तथा नगराउन, गभर्नर सिफारिस नगर्न तथा नगराउन र गभर्नरको नियुक्ति भएको भए निजबाट काम नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते पेसी तारेखमा उपस्थित हुन गोरखा, अजिरकोट–२ घर भई हाल काठमाडौँ, तारकेश्वर–४ बस्ने रिट निवेदक धिताललाई भनेको छ ।
