काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राख्ने) आदेश पनि दिइएको छ ।
