काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको छ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
