सहकारीको समस्या उजागर भएको लामो समय भयो, तर सहकारी पीडितको हात अझै खाली नै छ । यसबीचमा सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न भनेर संसदीय विशेष छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारी र त्यसमा जनताको फसेको रकमको हिसाबकिताब निकाल्यो । विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई त विभिन्न कसुरमा हिरासतमा लिइयो, मुद्दा चलाइयो । तर, मुख्य आरोपितलाई भने सरकारले पक्राउ गर्न नै सकेन । यति हुँदा पनि पीडितले भने रकम फिर्ता पाउन सकेनन् ।
यसबीचमा पीडितले राजधानी काठमाडौं तथा देशका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन नै गरे । मुख्य आरोपितलाई पक्राउ गर्न र आफूहरुको रकम फिर्ता गर्न हारगुहार गरिरहे । तर सरकारले भने एकपछि अर्को आश्वासन मात्र देखाइरह्यो । सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने र ५ लाखसम्मको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकेन । यही विषयमा हालै संसद्मा सांसद प्रेम सुवालले पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारले खारेज गर्न लागेको सत्र हजार सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको पीडितको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरी जनताको वचत फिर्ता गराउनु पर्ने उनले माग गरे ।
सहकारीको अवधारणा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका श्रमिक, साना व्यवसायी, किसानजस्ता वर्गको उत्थान गर्ने उद्देश्यले आएको हो । तर, यही अवधारणा अहिले ठगी गर्ने सरल उपाय बनेको छ । राज्यले कडाइका साथ नियमन नगर्दा सहकारी सञ्चालन गरेर जनताको रकम उठाई अपचलन गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । विगतमा त्यही वर्गका लागि राज्यसँग लडेका नेताहरुले सरकार चलाएको अवस्थामा उनीहरुले न्याय पाउन नसक्ने वा ढिलाइ हुने अवस्था आउनु दुःखद हो ।
सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै प्राधिकरणजस्तो निकाय गठन गरेको छ । निश्चित रकम फिर्ताको तयारी गरिएको पनि छ । तर, सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकको जायजेथा नियन्त्रणमा लिई त्यसको बेचबिखनबाट भए पनि सहकारीपीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र सरकारमाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
