काठमाडौं / सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न असफल भए जनता नै आफैं हस्तक्षेपको बाटोमा कसरी उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरणको रुपमा गत सोमबार संघीय संसद् भवन परिसरमा भएको प्रदर्शनको घटना प्रस्तुत भएको छ । यो घटनाले सरकार आफ्नो भूमिकामा चुकिरहेको स्पष्ट पारेको छ भने पीडित जनता आफ्नो समस्याको समाधान हस्तक्षेपकारी भूमिका नै उत्रिनुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
गत सोमबार सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने संसद् भवन परिसरमा मिटरब्याजपीडितको भीड नै प्रवेश गरेर नाराबाजी गरेका थिए । सरकारले संघीय संसद् वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ । यस्तै, प्रवेश पास नभई संसद प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ । हरदम सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहने र कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच पनि संसद परिसरमा मिटरब्याजपीडितको भीड नै प्रवेश गरेर सरकारलाई गतिलो झापड दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले जनताको आवाज नै बन्द गराउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा नै जारी गरेको छ । देशभरका पीडित जनता भने न्यायका लागि धर्ना, आन्दोलन वा प्रदर्शन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सहज रुपमा जनताले न्याय पाउने अवस्था छैन । तर, सरकारले भने तिनै नागरिकबाट खतरा महसुस गर्दै माइतीघर, बानेश्वर, सिंहदरबार, बालुवाटार लगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
कतै पनि विरोध प्रदर्शन र आफ्ना माग राख्ने ठाउँ नपाएका जनता अन्ततः संघीय संसद् भवनभित्रै आइपुगेका हुन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका ऋणीहरु संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेका थिए । करिब ५० जनाको संख्यामा रहेका पीडितहरु भित्र प्रवेश गरेका थिए । पछि उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएको थियो । पीडितहरुले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत माग गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरु गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संस्द परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए ।
लघुवित्त पीडितहरुले तत्काल लघुवित्त पीडितहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने र धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् । सरकारलाई समेत उनीहरुले यस विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसद सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले सोमबार राजधानीमा र राज्यको प्रमुख स्थानमा भएको घटनाले सुरक्षाका प्रश्नहरु खडा गरेको छ । तर, त्यसभन्दा पनि जनताको मागमा सरकार उदासीन रहेको प्रश्न झनै टड्कारो रुपमा सुनिएको छ ।
देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको उदासीनताजस्ता कारणले जनता आफै जागरुक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा दशकौंदेखि भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । नेता, कर्मचारीदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । यस्ता प्रकरणहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरे पनि त्यसमा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । त्यही कारण जनतामा पनि निराशा र आक्रोश बढेको देखिन्छ । जनता सचेत हुँदै जाँदा सरकार भने अझै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नै तल्लीन देखिन्छ ।
सोमबारको घटनाले पनि सरकारलाई आफैं केही गर नत्र हामी जनता आफैं उत्रिनेछौं भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसकारण सरकारले सर्वप्रथम त जनताको समस्या बुझ्न आवश्यक देखिएको छ । किसान, विपन्न, गरिब, मजदुरको मागलाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको काम अघि बढ्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि जनतालाई सहज न्याय प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
