काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसँग जोडिएका उच्च पदस्थमाथि समेत अनुसन्धान नगरिएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी नबनाई अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सरकारले समयअगावै सरुवा गरेकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा पीताम्बर शर्मा, श्याम श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेश मास्के, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मीना पौडेल, युवराज संग्रौला, रामराज रेग्मी, गंगा कसजु, शरद वन्त, लेखनाथ शर्मा, विन्दु शर्मा, रेशम थापा, प्रदीप बम्जन, यमबहादुर थापा र सारा देवकोटा छन् । उनीहरूले देशमा अहिले सञ्चालित भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले गहिरो चासोका साथ हेरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘सुरुदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सफलतापूर्वक पूर्णता पाउला र अनुसन्धान गहिराइमा पुगेर सत्ता र पदको आडमा यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख अपराधीहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ भन्ने कुरामा सन्देह रहँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही दिन समाचारहरूले यस प्रकारको सन्देहलाई थप पुष्टि गर्दै आएका छन् । गठबन्धनको स्वार्थ र सत्तामोहका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही फितलो हुने आशंका जनमानसमा छ ।’ नेपाली जनताले ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति’ खोजेको उनीहरूको दाबी छ । ‘त्यसका लागि आन्दोलित हुन तयार छन् । साथै नीतिगत भ्रष्टाचारका चोरबाटाहरू समेत बन्द भएको जनताले देख्न चाहन्छन् । सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरूले यो संकेत नबुझ्नु स्वयं तिनीहरूकै लागि र देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सत्तामा बसेकाहरू एकरूप छैनन् भन्ने आफूलाई लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।
