काठमाडौं- प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतकाे साउन २१ को फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारले आदेश दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा ललिता निवास सम्बन्धी निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट भएका थिए।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशमुताबिक नेपाल र भट्टराईमाथि छानबिन गर्न प्रहरी संयन्त्र हिच्किचाएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि सोधपुछ नै नगरी आइतबार/सोमबारसम्ममा मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चले साउन २१ गते ललिता निवास मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो भने भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ।
साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सीआईबी उनीहरुको बयान लिनबाट पछि हटेको स्रोत बताउँछ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बोलाएपछि विदेश भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तत्काल स्वदेश फर्किएका थिए। नेपाल र भट्टराई दुवैले अनुसन्धानमा सघाउने बताए पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनीहरुले बयान नदिएरै मुद्दा मिलाउने गरी छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए। नेपाल युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि साउन २९ गते साँझ नै बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले उनीहरुले बयान दिन नपर्ने गरी उपाय खोजिएको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सिआइबीले सोधपुछ गरिसकेको छ। उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्य सचिव थिए। त्यस्तै यही प्रकरणमा मुछिएका हाल जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व भूमिसुधार राज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) को पनि सीआईबीले बयान लिएको छ।
त्यति मात्रै होइन, नेपाल र भट्टराई जोगाउने नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएका तीनजना पूर्वमन्त्रीलाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन। सर्वोच्चको आदेशअनुसार तत्कालीन तीनजना भूमिसुधार मन्त्रीहरु विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी तथा राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
