काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज ‘यती वर्ल्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि’लाई सुम्पने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ।
२०७८ जेठ १३ गते प्रेम आले वन तथा वातावरण मन्त्री भएका बेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ लाई संशोधन गर्दै यतीलाई लाङटाङ निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयविरुद्ध लगत्तै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट २०७८ असार ६ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै अन्तिम सुनवाइमा पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय सशर्त सदर गरेको हो।
न्यायाधीशहरु हरि फुयाल, कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मेलित पूर्ण इजलासले लाङटाङ क्षेत्रमा यती कम्पनीलाई ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णयलाई केही शर्त पालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै बाटो खोलिदिएको हो।
यती कम्पनी चार वर्षअघि हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले खडा गरेको हो। एमाले अध्यक्ष, अरु नेताहरुसँग उनको परिवारको निकट सम्बन्ध रहेको छ। त्यही सम्बन्धकै कारण आङछिरिङको निधन भए पनि ओली सरकारले यतीलाई लाङटाङ दिने निर्णय गरेको चर्चा हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा यो निर्णय भएपछि मन्त्री आले उनीसँग चिढिएका थिए। आले हाल एकीकृत समाजवादीमा छन्।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कार्यनीति नीतिगत विषय भएकाले सरकारले संशोधन गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ।
‘कानूनी स्रोत नभएको कार्यनीति नीतिगत दस्तावेज भएको र यस्तो नीति निर्माण वा संशोधन गर्ने विषय कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहने देखिन्छ। विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यनीति निर्माण र संशोधन गर्नेजस्ता विषय विशुद्ध कार्यकारीले गर्ने नीतिगत निर्णयअन्तर्गत पर्ने भएकाले यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले संविधानको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसबाट उक्त कार्यनीतिमा संशोधन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ को निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु पर्ने देखिएन।’
सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हाल्ने अधिवक्ताहरु सिंह र जोशीको अधिकारमा कुनै हनन् नभएको समेत उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा संशोधन गर्ने निर्णयबाट निवेदकको कुनै हकअधिकार हनन् भएको भन्ने पनि देखिँदैन।’
२०७८ जेठ १३ गते ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यनीतिको ५ मा संशोधन गरेको थियो। दफा ५ को साविक व्यवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युतलगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने तर स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितको लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमित दिन सकिने व्यवस्था थियो। एक मेगावाटभन्दा कमको विद्युत् उत्पादन गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी सदावहार छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
संशोधित दफा ५ मा निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि एकदेखि २५० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना बनाउन पाइने, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्रै पानी छाडे हुने व्यवस्था गरियो। १० प्रतिशत मात्रै पानी छाड्दा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यावरणीय सन्तुलन नै बिग्रने दाबी रिट निवेदकहरुले गरेका छन्।
पूर्ण इजलासले वन मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृत दिने भएकाले रिट निवेदकले भनेजस्तो अवस्था नआउने व्याख्या आफ्नो फैसलामा गरेको छ।
फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘निवेदकले भनेजस्तो वातावरण विनाश हुने र जलवायु परिवर्तनसमेतमा नकारात्मक असर पर्ने भन्ने नभई सुरुमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी भएको व्यवस्थाले जल विद्युत विकास निर्माण कार्यबाट हुनसक्ने विनाश रोक्न र संरक्षणका लागि थप मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने देखियो। उक्त कार्यनीतिमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाले माथि समीक्षा गरिएबमोजिमको वातावरण संरक्षण, दिगो विकाससमेतका राज्यले अवलम्बन गरेका नीति, कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताका साथै यस अदालतले गरेका न्यायिक सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको भन्ने देखिएन।’
सर्वोच्चले विकास गर्दा विनाश हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बोक्न नहुने उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘वातावरणीय विनाश हुन्छ त्यसैले विकास निर्माण कार्य गर्नै हुँदैन भन्ने भाष्यलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन।’
न्यायाधीश फुयालले लेखेको आदेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत विकासलगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्दा चारवटा कुरामा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
ती आदेशहरु यस्ता छन्ः
क) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पा निर्देशिका बनाइ लागू गर्नू। साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यसअघि नै जल विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरी सकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यसअगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।
ख) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जल विद्युत लगायत पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न अनुमति प्रदान गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वातावरण र विकासलाई सन्तुलित गर्नेलगायत दिगो विकासको अवधारणाबमोजिम कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक अनुगमन संयन्त्रसमेत तोकी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नू,
ग) त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युतलगायतका विकास निर्माण कार्यको अनुमति दिँदा र आयोजना कार्यान्वयन गर्दासमेत लाङटाङ क्षेत्रलगायतका अन्य उच्च हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पाइने हिमाली चितुवा (SNOW LEOPARD, (RED PANDA)कस्तुरी मृग, हिमाली भालु HIMALAYAN BLACK BEAR, घार, घोरल, रातो बाँदर, लङ्गुरजस्ता वन्यजन्तु र वनस्पत्तिहरूको उचित संरक्षण हुने व्यवस्था र खासगरी त्यस क्षेत्रका नदीबाट जलविद्युत विकास गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा असर नपर्ने गरी अर्थात आयोजना तल पर्ने वन, वनस्पति र स्थानीय जनजीवनलाई पानी पर्याप्त हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक बन्दोवस्त गर्नू।
घ) लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य कुनै संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत उत्पादन गर्ने वा सोसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा र उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तह मार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन जंगल जडिबुटिको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने बन्दोबस्त गर्नू।
