ललितपुर / नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएपछि एकमुष्ट सुनुवाइ गरिने भन्दै बिहीबार पाटन उच्च अदालतको पेसी अर्को मितिमा सरेको छ ।
बिहीबार उच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको यो मुद्दामा १० जना आरोपीको मात्रै कैफियत प्रतिवेदन आइपुगेको थियो । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको गत असार १ गतेको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेउपर अन्य प्रतिवादीहरुको र धरौटी मागेउपर वादी नेपाल सरकारको समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरुले जानकारी गराउनु भएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसैसाथ नियमानुसार पेस गर्नु’ भन्दै न्यायाधीशद्धयले आदेश गरेका छन् ।
‘ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध’ अभियोगमा जोडिएर बिहीबारको पेसीमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राई, गिरोहका नाइके सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, एजेन्टहरु नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनको निवेदन बिहीबारको पेसीमा थियो ।
यीमध्ये ५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छुटिसकेकी लक्ष्मी महर्जनले उक्त धरौटी पनि अनावश्यक रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको उक्त फैसला खारेजीका लागि उच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । हाल पुर्पक्ष थुनामा रहेका सबै प्रतिवादीले थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उच्चमा आवेदन दिएका हुन् ।
उच्चमा निवेदन परे पनि जिल्ला अदालतबाट तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गिरोहका नाइके केशव दुलाल, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका एजेन्ट रामशरण केसीसहितका प्रतिवादीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्लाबाट आइसकेको छैन ।
प्रतिवेदन आएपछि भने उच्चले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर, बदर, धरौटी वा साधारण तारेखमा राख्न सकिने बारेको निर्णय गर्नेछ । जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन आएमा सम्भवत: अर्को साता बिहीबार उच्च अदालतले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ ।
