काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताए । हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाडैं काम सम्पन्न गरौं । काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने । निर्माण व्यवसायीको चासो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकोमा त्यो भुक्तानी हुने स्पष्ट पारे । ‘हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ । हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं’, महतले भने, ‘बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।’
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ’, महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं, तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्यो ।’ सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं ।
नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौ । अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ । यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ । ठेक्का बिसर्जन गरौं ।’ काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्न कार्यदल गठन यसैबीच सरकारले निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी उनको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीले उठाएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका अन्य मागको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न दिनुभएको निर्देशनबमोजिम नै कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट उठाइएका मागको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सरोकार निकायको सहभागिता थियो ।
