–प्रीति रमण,
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था केही वर्षयता सुखद छैन । पहिलो भूकम्प, त्यसपछि कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमै संकटतर्फ लम्किएको थियो । यो संकटको अर्को मुख्य कारण भने नेपालमा बढ्दो बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेताहरुको अकर्मण्यता आदि पनि हुन् । नेपालमा करिब दुई दशकयता राजनीतिकले शासनसत्ताको बागडोर सम्हाले पनि आर्थिक अवस्था सुधारमा भने असफल भएका छन्, जसको परिणामस्वरुप अहिले देशको अर्थतन्त्र कतिबेला ‘कोल्याप्स’ हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । यसको जिकिर स्वयं अर्थविद्हरुले गर्दै आएका छन् । तर, सत्तासीन नेताहरुले भने अझै पनि देशको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या नभएको भन्दै टार्दै आएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छन् भन्नका लागि विश्व बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेरिरहनु पर्दैन । बजारमा छाएको मन्दी, बढ्दो महँगी र सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापन नै कष्टपूर्ण हुने अवस्था आउनु अर्थतन्त्र संकटमा परेका उदाहरण हुन् । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकार भने रकम वितरणमा खेलमा लागेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय । वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न धौ–धोको अवस्था छ । सरकार अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्दै छ । राजस्व संकलन गतवर्षको भन्दा कम हुँदा सरकारको काम कारबाही नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
तर, यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा अयोग्य मानिएका लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि पारित गरेको हो, जसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सशस्त्र युद्ध छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जनमुक्ति सेनामा ३२ हजार ३ सय ५० लडाकु थिए । तीमध्ये शिविरमा बस्ने २४ हजार ४ सय जनामा १९ हजार ६ सय २ जना योेग्य देखिए भने बाँकी अयोग्य साबित भए । युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन)ले २०४५ जेठ १२ पछि जन्मेका र २०६३ जेठ ११ पछि मोआवादी सेनामा भर्ती भएकालाई अयोग्य मानेको थियो । योग्यमध्ये नेपाली सेनामा भर्ती नभई स्वेच्छिक अवकाश लिनेले प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । सेना समायोजन गर्दा अयोग्य मानिएका लडाकुले कुनै सुविधा पाएका थिएनन् । अहिले उनीहरुलाई २–२ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि पास गरिएको हो ।
जब कि हालैको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष आधारभूत मूल्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने छ । उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने कार्यालको अनुमान छ । अघिल्ला वर्षाहरूमा आधारभूत मूल्यमा भन्दा उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुँदै आएको थियो । तर यो वर्ष सरकारको राजस्व संकलनमा धेरै कमी आएकाले आधारभूत मूल्यमा भन्दा उपभोक्ता मूल्यको आर्थिक वृद्धिदर कम देखिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ । यो अनुमान एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले गरेको अनुमानभन्दा कम हो । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले सन् २०२२÷२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । यी बाहेक पनि धेरै तथ्यांकले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी रेमिट्यान्स र राजस्वमा टिकेको छ । तर, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स बराबर नै आयात हुने गरेको छ । त्यसकारण यो रकम आएको मात्र मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ वार्षिक रुपमा उठ्ने राजस्व पनि सरकार तथा कर्मचारीको खर्च, तलब, भत्ता आदिमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसकारण नेपालमा विकास निर्माणलाई सरकार आफैले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालले दातृ निकाय तथा देशहरुको सहयोगमा नै विकास निर्माणका काम गरिरहेको छ । उनीहरुबाट पाउने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण नै अहिले विकास निर्माणको खर्चको प्रमुख आधार हो । यही कारणले नेपालको ऋण पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर, त्यसलाई कसरी तिर्ने, आयातलाई कसरी कम गर्ने, देशमा नै रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार तथा नेताहरु अनभिज्ञ छन् । बरु उनीहरु देशको अर्थतन्त्र कुनै समस्यामा छैन भन्दै ढाकछोप गर्न व्यस्त छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रबारे अब सरोकारवालाहरु गम्भीर नहुने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिने जोखिम बढेको छ । त्यो श्रीलंकामा हालै देखिएको जस्तो समस्या हुन सक्छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद हावी हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको थियो, सर्वसाधारणको जीवनयापन नै मुस्किल भएको थियो । महिनौं आन्दोलनपछि बल्ल त्यहाँको स्थिति सामान्य भएको छ, तर अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले बेलाबेलामा सचेत गराइरहेका छन् । त्यसका लागि आयातमा निरुत्साहन, आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन, किसानलाई अनुदान, राज्यको अनावश्यक खर्चको कटौती र सुशासन वृद्धि सरकारले जोड दिन आवश्यक छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
