सरकारको रोडम्याप एमसीसी कार्यान्वयन होला कि गन्तव्य समाजवाद ?
काठमाडौं/ सत्ता समीकरणमा २ वर्षदेखि सहकार्य गरेको र निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेको नेपाली कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत भने असाधारण रुपमा पाएका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट बहुमतका लागि सहजै मत पाउने सम्भावना भएका प्रचण्डलाई अन्ततः कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको हो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उक्त दिन ५ जना सांसद अनुपस्थित थिए । उपस्थित २७० सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६८ मत पाएका हुन् । उनको विपक्षमा भने जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्र खडा भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी असाधारण रुपमा मत पाउँदै गर्दा यसको संकेत र कारणबारे भने विभिन्न कोणबाट विश्लेषण थालिएको छ । १५ दिनअघि आफैं सरकारको नेतृत्व गर्न अघि सरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई १÷२ दिनमा नै के भयो, जसका कारण उनी प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगे भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै, अबको सरकारले आफ्नो नीति तथा योजना कस्तो बनाउला, कुन कुन आयोजनालाई प्राथमिकता देला, विदेश नीति कस्तो होला भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत सर्वाधिक हो । गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पाएको मत मात्रै हेर्दा पनि, प्रचण्डले आफ्नै मतको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका छन् । २०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संसद्÷संविधान सभाबाट उनले ४६४ मत पाएका थिए । ६०१ सदस्यीय तत्कालीन सभामा उनले पाएको मत ७७.२ प्रतिशत मत (संविधानसभाको आकार अनुसार) पाएका थिए ।
दोस्रोपटक २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनले ६०.३९ प्रतिशत मत (संसद्को आकारका आधारमा) पाएका थिए । यसअघि २०७४ फागुन २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ७५. ६३ प्रतिशत मत (संसद्को आकारको आधारमा) भएका थिए । जब कि प्रचण्डले यसपटक ९९ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएका छन् ।
कांग्रेसले यसरी मत दिनुमा पहिलो कारण त सत्ता साझेदारीको विषय हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । हाल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरे पनि कांग्रेसको पनि विश्वासको मत पाएपछि अब प्रचण्ड सरकारलाई सहज हुने भएको छ । कुनै अवस्थामा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने घुर्की देखाएमा पनि उनको सरकार तत्कालै ढल्ने अवस्था भने रहनेछैन । अर्कोतर्फ सत्ताच्यूत भएको कांग्रेसलाई पनि वाम दलहरु एमाले र माओवादीमा विग्रह ल्याउन र पुनः सत्तामा फर्किनका लागि यो अवसर बनाउने मौका थियो । त्यसमा कांग्रेसले आफूलाई पुनः उभ्याएको छ ।
यस्तै, सरकारमा फेरि एकपटक अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको अनुदानलाई स्वीकार गर्ने दलहरुको बहुमत र साझेदारी देखिएको छ, जसमा कांग्रेस पनि थपिएको छ । विगतमा एमसीसी अनुदान सहयोग लिने नलिने विषयमा ठूलो बहस भएको थियो । जनतादेखि नेतासम्म यसको पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका थिए । यस्तै, छिमेकी मुलुकहरुले पनि यसको पारितमा चासो देखाएका थिए । कूटनीतिक रुपमा समस्या देखिने यस्तो आयोजनालाई अन्ततः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गरेका थिए । अहिले तिनै दलहरु सत्ता साझेदार र समर्थन दिने एकै लहरमा उभिएका छन् ।
त्यसैले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको रोडम्याप अब पुँजीवादी मुलुक अमेरिकाको एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ कि समाजवाद गन्तव्यलाई बनाउँछ भन्ने प्रमुख चुनौती बनेको छ । हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी वर्ष विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिने जनाएको छ । मन्दी नदेखिएका देशमा पनि लाखौं व्यक्तिको यसको शिकार हुने कोषको भनाइ थियो । त्यसकारण नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा आधारित मुलुकमा पनि आर्थिक मन्दीको असर पुग्ने निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो असर पुग्ने समुदाय सर्वहारा वर्ग हो । श्रमजीवी वर्गले महँगीको मार खेप्नपर्ने र रोजगारी कटौती हुने जस्ता समस्या आगामी दिनमा देखिन सक्छ । त्यसकारण् विकसित मुलुकहरुले पनि यस्तो समुदायलाई लक्षित गदै विभिन्न योजनाहरु ल्याइरहेका छन् । हल मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकाले पनि साम्राज्यवादी र पुँजीवादी मुलुक अमेरिकाको विभिन्न स्वार्थ मिसिएको र जनताले पनि नरुचाएको एमसीसी कार्यान्वयनमा भन्दा समाजवादलाई गन्तव्य बनाएर काम गर्नुपर्नेमा विश्लेषकहरुले जोड दिएका छन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
