रवीन्द्र घिमिरे
काठमाडौं । ७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्यो, ९ पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिनाअघि राजीनामा दिएका घिमिरे भारतसँग हुने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियारी पाएका अधिकारी थिए ।
उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रश्न छ, भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कहिले बोलाउला ?
गत १७–२० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति जुटेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको जानकारी भारतले गत भदौमा नै नेपाली अधिकारीहरुलाई दिएको थियो । तर, त्यसको ३ महिना बित्न लागिसक्दा समेत भारतले सम्झौतालाई वैधता दिने गरी हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएको छैन ।
१० वर्षमा नेपाल र भारतको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई सम्बन्धलाई ‘सुपर हिट’ बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै भनेका थिए, ‘भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ सोही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चर्चा गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सचिव घिमिरे ६ महिनापछि अवकाशमा जाँदासम्म पनि भारतले पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आमन्त्रण गरेन । भारतसँगको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले विद्युतको बजार सुनिश्चित भएर स्वदेशी लगानीका थप आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिए पनि भारतको उदासीनताले सरकार समेत अलमलमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह प्रक्रियागत कारणले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताउँछन् । ‘छिट्टै हस्ताक्षरको मिति आउँछ भन्ने जानकारी नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट पाएका छौं’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक सम्झौतासँगै पूर्ण सम्झौता हुने तय भइसकेकै छ ।’
भारतले दीर्घकालीन सम्झौतामा किन आनाकानी गर्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न अड्कलबाजी छ । पछिल्लो समय नेपालका एकपछि अर्को आयोजना निर्माणको जिम्मा लिइरहेको भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि केही शर्त राख्ने डर मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा छ ।
‘नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार करिब ८०० मेगावाट बराबरका आयोजनाले अझै भारतमा विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएका छैनन्’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वर्षायामममा हाम्रा धेरै आयोजनाबाट बिजुली खेर गयो, तर भारत विद्युत् व्यापारमा अझै पनि उदार देखिएको छैन ।’
दीर्घकालीन सम्झौता नभए पनि पुराना सम्झौताका आधारमा भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो चार महिनामा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट बिजुली भारतमा बेचेर साढे १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
प्राधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता बमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् ‘रियल टाइम मार्केट’मा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भारत उदार भएर थप आयोजनालाई अनुमति दिए विद्युत् व्यापारको रकम केही अर्ब थपिन सक्ने बताउँछन् ।
लाभग्राही भारत मात्रै हुने आशंका
भारतले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा आनाकानी गर्नुमा नेपालले चीनसँग प्रसारणलाइन जोड्ने गरी गरेको पछिल्लो सम्झौता कारक हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ । गत ५ असोजदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा रसुवाको चिलिमे सबस्टेसनदेखि चीनको केरुङसम्म २२० केभीको प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।
नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि भारतपछि चीनतिर पनि पाइला अघि बढाएसँगै भारतले कूटनीतिक प्रतिक्रियाका रुपमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई रोकेको हुनसक्ने ऊर्जाका अधिकारी अनुमान गर्छन् ।
भारतले १० हजार मेगावाटको कोटा आफ्ना लगानीका परियोजनामा सीमित राख्ने जोखिम समेत छ । यहीबेला भारत १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको छ । तर, सरकार सो आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढिसकेको छ ।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण नदी बेसिनमा यसअघि अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण ४ गरी ३ वटा आयोजना हात पारिसकेको छ । किमाथांका अरुण आयोजनामा पनि भारतको चासो छ । तर, सरकार भने चीनको सीमावर्ती क्षेत्रको किमाथांका अरुण चीनलाई दिने पक्षमा छ ।
भारतको जोड अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाहरुमा मात्रै छैन, तमोर नदीमा पनि प्रवेश गर्न चाहन्छ । हाल चीनको पावर चाइनासँग रहे पनि निर्माणमा अलमल भएको तमोर जलाशययुक्त परियोजना आफैंले बनाउन भारतीय कम्पनी इच्छुक छ । सरकारले पावर चाइनालाई आयोजनाबाट बिदा गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टिका कारण लगानी बोर्डले निर्णय लिन सकेको छैन ।
यसरी जलविद्युत् समेत चीनसँगको भूराजनीतिसँग जोडिन थालेकाले नेपाललाई सहजै विद्युत् बजार दिने पक्षमा भारत नदेखिएको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
भारतको अलमलले भारतीय लगानीका आयोजनाहरुबाटै उत्पादित बिजुलीलाई मात्रै ग्राह्यता दिने रणनीतिको संकेत गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हाल भारतले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ । तल्लो अरुणमा लगानी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर अरुण ४ लाई समेत निर्माणमा लैजाने गृहकार्य छ ।
यसबाहेक २ भदौ २०७९ मा भारत सरकारको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा एकसाथै दुई कम्पनी हात पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा पश्चिम सेती ९७५० मेगावाट० र सेती नदी–६ ९४५० मेगावाट० आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसीले लगानी बोर्ड नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठको भ्रमणकै बेलामा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा पनि भारतीय लगानी भित्र्याउन सहमति भएको छ । भारतकै निजीस्तरको जीएमआर कम्पनीले ८ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बसेको छ ।
गत जेठपछि भारत र नेपालबीच २७ वर्षदेखि अल्झिएको ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० पनि टुंगो लगाउने विज्ञ समूहको बैठक दुई पटक बसिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अहिले भारतको पकडमा रहेका आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने गरी सम्झौता गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा संकट गहिरिएका बेला भारतसँग ४ कात्तिक २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता ९पीटीए० भएको थियो । सम्झौतामा भारत र नेपालबीच ऊर्जा व्यापार र लगानीमा नियमित छलफल गर्न संयन्त्रहरु बनाउने सहमति भयो ।
यसका कारण दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य पनि बढ्दै जाँदा दुई देशबीचका विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारहरू थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको थियो । यसले भारततर्फ थुप्रै प्रसारण पूर्वाधारहरु तयार भएका थिए । तिनै पूर्वाधार मार्फत भारततर्फको विद्युत् व्यापार सहज भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले पूर्वाधार क्षमताअनुसार बिजुली निर्यातको अनुमति दिनुपर्ने मत नेपाली पक्षको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह भारतसँग ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । डिसेम्बरका लागि प्रस्तावित उक्त बैठकसम्म सम्झौता नभए बैठकमा यसबारे छलफल हुने उनले बताए । अनलाइनखबर
