काठमाडौं / नेपालका कूटनीतिक निर्णयहरु परिपक्व नहुँदा वैदेशिक सम्बन्धहरु पनि बिग्रँदै जान थालेका छन् । उदाहरणस्वरुप हाल चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई चीनले भव्य स्वागत गरे पनि सम्झौताहरु त्यही अनुरुप नगर्नाले वैदेशिक सम्बन्धमा उतारचढाव आएको स्पष्ट देखिएको हो ।
पछिल्लो समय तीन शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन र भारतले नेपालतर्फ चासो बढाइरहेका छन् । भारत र चीन त छिमेकी राष्ट्र भएकाले लामो समयदेखि नेपालसँग जोडिएका छन् । यसमा अमेरिकी स्वार्थ पनि थपिएको छ । त्यसकारण तीनै शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थ र सुरक्षा चिन्तालाई भूराजनीतिक सन्तुलनका आधारमा अघि बढाउने परिपक्व कूटनीति नेपालले लिनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालले अमेरिका र भारतलाई महत्व दिँदा त्यसको असर चीनसँगको सम्बन्धमा देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा गएका हुन् । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाउन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अनुदान सहयोग गरेको थियो । तर, संसदबाट पारित गर्नुअघि एमसीसीको देशभर विरोध भएको थियो । चीनले पनि एमसीसी पारित भएकोमा खुलेरै असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । त्यसपछि सैन्य सहकार्य गर्ने गरी अमेरिकाले एसपीपी सम्झौताका लागि पनि नेपालसँग प्रस्ताव राखेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि सरकार र नेताहरु यो सम्झौताबाट पछि हटेका थिए ।
त्यसयता असन्तुष्ट भएको चीन नेपालमा वाम गठबन्धनको विघटनबाट पनि यहाँका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग चिढिएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि उत्साहित चीन पछि नेकपा विघटनतर्फ जाँदा निराश भएको थियो । उसले कम्युनिस्ट नेताहरु एकीकृत भएको देख्न चाहेको सन्देश दिए पनि यहाँका वामपन्थी दलहरु भने एकताबद्ध हुन सकेनन् । त्यसैको असन्तुष्टि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा पनि देखिएको मान्न सकिन्छ ।
प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच अधिकांश पुरानै सम्झौताहरुलाई पुनः कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । नेपाल र चीनबीच १२ सम्झौता र एक समझदारी भएको हो । प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री लि छ्याङबीच ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थमन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसैगरी चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयका लागि पनि सहमति भएको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा. रेवती रमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा रेवती रमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । साथै प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका सम्झौता भए पनि पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रयास मानिएको छ । सीमाहरु खोल्ने अन्तरदेशीय सडक तथा रेलमार्ग, चीनको बन्दरगाहमा पहुँचजस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता भने हुन सकेको छैन । यसले आफ्नो कूटनीतिक व्यवहारलाई बलियो बनाउन नेपाललाई पाठ सिकाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
संघीयता किन चाहिएको हो ? बहस सुरु गरौं
नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको डेढ दशक बितिसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य र जनताको छोराछोरी नै देशको प्रमुख बन्न पाउने यो व्यवस्था लागू भएको यतिका वर्ष पुग्दा पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता भने देखिन पाएको छैन । राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानीका कारण कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । यत्रो अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास मात्र भएको छ । प्रदेशहरु निर्माण, नियमित चुनाव जस्ता राजनीतिक प्रक्रियाहरु मात्र यो बीचमा सम्पन्न भएको छ । यतिका वर्ष पुग्दा बल्लतल्ल प्रदेशहरुको नामकरण र राजधानीको विषय टुंगो लागेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुन, जिम्मेवारी भने अझै पनि अधुरो छन् ।
यस बीचमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास निर्माण भने न्यून जस्तो नै छ । बरु गणतन्त्रका कारण प्रदेशगत संरचनाहरु बढ्दा राज्यको खर्च भने बढेको छ । यसले गणतन्त्र कतै देशले थाम्न नै नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । राजनीतिक दलहरुको पुरानै झगडा र देशको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै जाँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेसको हालै भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा संघीयताका विषयमा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसबारे प्रष्ट धारणा बनाएर जानुपर्ने जनाए । उनले संघीयताको विषयमा प्रष्ट धारणा नभएकै कारण प्रदेश र स्थानयि तहलाई बलियो बनाउने गरी संविधान र संघीयता अनुकूलका कानुनहरु बन्न सकेको धारणा राखे । दलहरुले संविधानअनुकुल संघीयतालाई मजबुत बनाउने कानुन बनाउन नचाहेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
अर्कोतर्फ वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको चरम निराशा र सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण केही राजावादीहरुले फेरि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । केही राजावादी पार्टी तथा व्यक्तिले प्रदर्शन आयोजना तथा भीड जम्मा गरेर देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता भएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान निराशाबीच संघीयतामाथि आक्रमण सुरु भएर देशमा नै भाँडभैलो हुने अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै संघीयताको औचित्यमाथि बहस आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेता असफल हुँदा अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । यस्तै, संघीयतापछि विभिन्न संरचनाहरु बढेका छन्, जसका कारण राज्यको खर्च पनि बढेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेता तथा तिनका आसेपासेलाई सरकारी खर्चमा पाल्नुपर्दा पनि जनमानसमा रोष देखिएको छ । त्यसैले त्यस्ता अनावश्यक संरचना हटाउने, राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीमा कटौती र विकास निर्माण आजको आवश्यकता हो । सातै प्रदेशमा सरकार, तिनका मन्त्रालयका खर्च पनि कति आवश्यक हो भन्ने विषय पनि विचार विमर्शमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । ती संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले संघीयता, यसअन्तर्गतका संरचना, तिनका उपादेयतामाथि समयमै बहस र आवश्यक निर्णण हुनसकेमा देशमा गम्भीर दुर्घटना जाने संकट हट्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
