संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण मानिने उच्चस्तरीय छलफल मंगलबार बिहान न्युयोर्कस्थित संघको मुख्यालयमा सुरु भएको छ । उच्चस्तरीय छलफल एक सातासम्म चल्छ । महासभामा यूएनका १ सय ९३ सदस्य मुलुक तथा आमन्त्रित मुलुक प्यालेस्टाइन र भ्याटिकन सिटीसहितका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख वा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय तहमा सहभागिता छ ।
यूएनको ७८ औं महासभाको उद्घाटन ५ सेप्टेम्बरमै भए पनि उच्चस्तरीय छलफल मंगलबारबाट सुरु भएको हो । उच्चस्तरीय छलफलको सुरुआत महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरे । महासचिव गुटेरेसपछि यस पटक महासभामा अध्यक्षता गरिरहेका क्यारेबियन मुलुक ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोका यूएनका लागि न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि डेनिस फ्रान्सिसले सम्बोधन गरे । जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै महासचिव गुटेरेसले खनिज इन्धनबाट हरित ऊर्जामा जान आग्रह गरे । इजरायल र प्यालेस्टाइनको लामो समयदेखिको समस्यालाई दुई राज्य निर्माण गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासभाका अध्यक्ष फ्रान्सिसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्व शान्तिका लागि जोड दिन आग्रह गरे ।
महासभाको परम्पराअनुसारै ब्राजिलका तर्फबाट राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाले पहिलो सम्बोधन गरे । उनले ब्राजिल अब फर्केको उल्लेख गर्दै क्युबामा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी बेठीक रहेको तर्क गरे । साथै, उनले सुरक्षा परिषद्को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए । लुलापछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्बोधन गरे । उनले मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तन, विश्वका विभिन्न कुनामा भइरहेको द्वन्द्वलगायतका कुरा उठाउँदै अमेरिका शान्तिको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।
यस पटक महासभामा सबैभन्दा शक्तिशाली भिटो पावर प्रयोग गर्ने मुलुकका ५ सदस्यमध्ये अमेरिकाबाट मात्र राष्ट्रप्रमुख तहबाट सम्बोधन हुने भएको छ । बेलायत, फ्रान्स र रुसबाट विदेशमन्त्रीहरूले सहभागिता जनाउँदै छन् भने चीनबाट उपराष्ट्रपति सहभागी छन् । महासभाको उच्चस्तरीय छलफल २६ तारिखसम्म चल्नेछ ।
महासभामा भएका सुरुवाती सम्बोधनले विश्व व्यवस्था नयाँ किसिमको ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरेको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले क्युबाको पक्षमा बोल्दै सुरक्षा परिषद्मा प्रश्न उठाए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस पटक महासभाको केन्द्रमा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की छन् । डेढ वर्षदेखि युक्रेन शक्तिशाली रुसविरुद्ध युद्धमा छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । उद्घाटन समारोहमा महासचिव गुटेरेसले ‘युक्रेनमा रुसको अतिक्रमण’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि रुसले आक्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको बताइसकेका छन् ।
यस पटक नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल ११ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यूएन आएका हुन् । दाहालले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा बिहीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनी शुक्रबार चीन भ्रमणमा निस्कनेछन् । नेपालबाट दुई वर्षपछि महासभामा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो । सन् २०१८ मा ७३ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए । सन् २०१९ मा ७४ औं महासभामा ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए भने सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल रूपमा भएको ७५ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियोमार्फत सम्बोधन गरेका थिए । सन् २०२१ मा भएको ७६ औं महासभामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र सन् २०२२ को ७७ औं महासभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई जिम्मेवारी दिएर सम्बोधन गर्न पठाइएको थियो ।
