काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गुम्नेभन्दा बढी फाइदा लिने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा धेरै गुम्ने भने पनि सरकारले गुम्नेभन्दा बढी फाइदा लिनेगरी योजना बनाइरहेको बताए।
उनले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा युरोपियन युनियनबाट पाउने कोटा र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा वैदेशिक लगानी गुम्ने बताए। उनले युरोपियन युनियनले दिने कोटामा नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन भने विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले लिने ऋणमा र वैदेशिक लगानीमा पनि खासै असर नपर्ने देखिएको बताए।
उनले नेपालले करिब १२ खर्बको निर्यात गर्ने अवस्था हुँदा पनि अहिलेसम्म करिब २ खर्बको मात्रै निर्यात गरेकाले निर्यातमा ठूलो असर नपर्ने बताए।
उनले नेपालले प्रयोग नगरेको कुरा गुमायौं भन्नु अर्थपूर्ण नहुने बताए। उनले अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन धेरै प्रयास भए पनि अल्पविकसित मुलुक भएका कारण लगानी पर्याप्त आउन नसकेको बताए।
उनले नेपालमा पहिला नै १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य भए पनि अल्पविकसित देश भएकै कारण हाइलेभलका पर्यटक नआएको बताए।
उनले विकसिल मुलुक भएपछि हाई लेभलमा पर्यटक आउने ठूलो सम्भावना रहेको बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रगति गर्न नसक्दा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित र समृद्ध मुलुक बन्न नसकेको बताए।
उनले मुलुकले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रुपमा बढाउन नसक्दै अहिलेसम्म अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा रहेको बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय, मानव सूचकांक र आर्थिक जोखिम सुधार भएकाले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भएर विकसित मुलुकको सूचीमा समावेश हुन लागेको बताए।
उनले नेपाल सन् २०१५ मै स्तरोन्नति हुने सूचीमा भए पनि मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नहुँदा अर्थपूर्ण हुन्न भनेर स्तरोन्नति नभएको बताए।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिब पिछडिएका अल्पविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पनि नभएको उनको भनाइ छ।
उनले आर्थिक रूपमा विपन्न नै रहने र आउने आर्थिक सहयोग पनि घट्ने भएकाले स्तरोन्नति नहुने नेपालको आफ्नो रोजाइका कारण २०१५ नभएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सोह्रौँ योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ।
चेम्बरले मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसिल राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रणनीति तय गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
