काठमाडौँ / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ । सामाखुशी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरेर छोपिएको खोलालाई मध्य वर्षात्को समयमा खोल्ने र भत्काउने गरेपछि ढल मिसिएको पानी खुलारुपमा बग्दा उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याको विषयलाई लिएर आयोगले महानगरलाई उक्त आग्रह गरेको हो ।
खुलारुपमा ढल बग्न थालेपछि समाखुशी क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएर नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको आयोगले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै मध्य वर्षात्को समयमा हतारमा स्ल्याब हटाउँदा ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा संक्रामक रोगहरू फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको आयोगले बताएको छ । सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिका वा स्थानीय नागरिकहरूसमेत खोलामा खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको र कतिपय फुटपाथ व्यवसायीहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेकोमा आयोगले चासो देखाएको छ ।
सामाखुशी क्षेत्रमा वर्षात्को समयमा स्ल्याब खोल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोगका कार्यालय अगाडि ढल मिसिएको पानी खुल्लारूपमा बग्न थालेपछि सो क्षेत्रमा संक्रमण भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
आयोगले स्थानीयवासीले गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुख बालेन शाहले भेट दिन अस्वीकार गरेको विषयलाई पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘तत्कालीन प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका निजी घर तथा जग्गाबाट बाटो खोल्ने नियत राखी कार्य अघि बढाएको सम्बन्धमा गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नागरवासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको समेत अनादर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकको सम्पत्ति आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकार समेतको संरक्षण तथा नगरपालिकाबाट चालिएका कदमबाट कतिपय गरिब तथा श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायीहरूको मानवअधिकार समेत पटक-पटक उल्लंघन भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको टोलीले अनुगमन गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएको जनाएको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरेर खोलामाथि राखिएका स्ल्याबहरूकको हटाइरहेको र सो कारण खोला आसपासका रहेका घरका जगमा समेत असर परेको, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको, खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अति विपन्न र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत रहेको पाइएको र उनीहरूले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नु परिरहेको लगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षित बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको आधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित गर्न र योजना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरूमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिन आयोगले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै प्रचलित कानुन कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकरहरूले उपभोग गरिरहेको सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नैपर्ने अवस्थामा भएमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिएरमात्र अघि बढ्न आयोगले सुझाव दिइएको छ ।
