काठमाण्डौ / शिक्षा क्षेत्रमा ब्रह्मलूट भैरहेको तथ्यसंग मुलुक जानकार छ । अझै भन्ने हो भने बिद्यार्थी र अभिभावकहरु सबैभन्दा बढि जानकार छन् । निजी क्षेत्रका स्कूल र कलेज सञ्चालकहरुले बिद्यार्थीहरुलाई लूट्न सम्म लुटिरहेका छन् । शिक्षण शुल्कका नाममा मनपरी, अतिरिक्त कक्षा शुल्कका नाममा मनपरी, स्कूलभित्रै क्यान्टिन र रेष्टुरेण्टको ब्यापारबाट पनपरी लूट, स्कूलकै नामबाट स्टेशनरीबा लूट, स्कूलकै नाममा पोषाकको ब्यापारबाट ब्रह्मलूट लगायत बिभिन्न नाममा बिद्यार्थीहरु लुटिंदै आएका छन् । सरकारसमक्ष गुनासो भैरहँदा पनि शैक्षिक माफियाहरु कार्वाहीमा तानिएको पाईएन । जब सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रमा लूटलाई नियन्त्रण गर्न बिधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो, माफियाहरु सल्बलाउन थालेका छन् । लूटको साम्राज्य ढल्ने भएपछि माफियाहरु बिधेयकलाई असफल गराउन लागिपरेका छन् ।
ठीक यसैबेला सत्तारुढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश भएकोप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् । पाँच दशकपछि क्याविनेटले संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले समर्थन जनाएका छन्। उनीहरुबाट संयुक्त बिज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानलगायतका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरिरहेको विरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, माओवादी केन्द्रको अखिल ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष पञ्चा सिंह, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, अखिल ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादव, अखिल ९छैठौं० का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले साउन २५ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजि विद्यालय सञ्चालकहरुको विरोधलाई शैक्षिक माफियाहरुको सल्बलाहट भनेका छन् । त्यसप्रति उनीहरुले खेद प्रकट गरेका छन् ।
‘शैक्षिक संस्थाहरु शान्ति र भयरहित क्षेत्र हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला बालबालिकाको बालमस्तिष्कमा असर पर्ने बन्द हड्तालजस्ता क्रियाकलापहरु गर्न उद्त स्वयम् शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको यो निन्दनीय कार्यप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐन मुलुकको विद्यालय शिक्षा पुनःसंरचनाको आधारमा बन्नुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्तिमा सबैको पहुँचमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको समेत जनाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले शिक्षामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्यका लागि कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘शिक्षालाई मुनाफाको वस्तु बनाउन खोज्ने शैक्षिक माफियाहरुको सल्बलाहट र अस्वाभाविक चलखेल खेदजनक छ । शिक्षाजस्तो आम नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि नेपाल सरकार यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
