शून्य सहनशीलता भन्दै संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको खुलासा !
काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको सरकारी निकायले एक वर्षअघि नै खुलासा गरे पनि कारबाही प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष आफ्नो ५९ औं प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गदै कोरोना महामारीको समयमा संस्थागत रुपमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको र पारदर्शी रुपमा हिसाबन बुझाउन सरकारले नसकेको जनाएको थियो । तर, महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नुका साथै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले उदासीनता देखाएको छ ।
हालै मात्र सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा कोभिडकालमा भएको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धानको र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनमत बढ्न थालेको हो । यी दुई प्रकरणमा सरकारले ठूला नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । कोभिडकालको भ्रष्टाचारको विषयमा पनि सरकारले छानबिन अघि बढाउनुपर्ने चौतर्फी मत देखिएको हो ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ र ०७७÷७८ मा राज्यकोषबाट र वैदेशिक सहायता गरेर साढे ९२ अर्ब खर्च भएको थियो, जसमध्ये झन्डै ६० अर्बको हिसाब तत्कालीन सरकारले बुझाउन नसकेको हो । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ओलीकै नेतृत्वको सरकारको पालामा यती र ओम्नी काण्डहरु भएका थिए । स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको विषयमा ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का र उसले सामान किनेको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । तर, पनि सरकारले कसैले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको थिएन ।
सरकारले ओम्नीसँग एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो । तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद भएको थियो, जसबाट भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको थियो ।
महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोभिडको समयमा नेपालले वैदेशिक सहायतामा प्राप्त ५९ अर्ब ८९ करोड कोभिड नियन्त्रणका लागि खर्च गरेको थियो, जसको हिसाब सरकारले बुझाउन नसकेको हो । यस्तै, तीनै तहको सरकारले उक्त अवधिमा ३२ अर्ब ६२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको हिसाब पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले केन्द्र सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तह पनि कोभिड जस्तो विपत्तिको समयमा भ्रष्टाचारको लिप्त रहेको स्पष्ट हुन्छ । जब कि प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले आफूले भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाएको सार्वजनिक रुपमा बताउने गरेका थिए ।
महालेखाकै अनुसार सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सामग्री र खरिद गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुहरुको वितरणमा पनि अनुगमन भएको थिएन । । ‘प्राप्त भएका उपकरण तथा सामग्रीको मौद्कि उपयोगसम्बन्धी अभिलेख नराखेकाले कोभिड नियन्त्रण र उपचार प्रयोजनमा भएको यथार्थ खर्च खुल्ने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिडका नाममा प्राप्त भएका वस्तुगत सहायता तथा खरिद गरिएका सामग्रीको पनि अनुगमन नभएको यी सामग्री कहाँ, कति र कसरी वितरण गरियो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कोभिडसँग सम्बन्धित प्रयोजनमा भएको खर्चको सबै तहका सरकारी निकायबाट विवरण लिई महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले अभिलेख राखेको छैन । साथै, संघले दिएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी बाँधेर खर्च जनाउने भएकाले खर्चमा दोहोरो गणना भई यथार्थभन्दा बढी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै, कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट संघदेखि स्थानीय तहसम्मले दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । यस्तै, कोभिड शीर्षकको रकम स्थानीय तहका कर्मचारीले भत्तामा सकेको, उपकरण खरिद गरेर प्रयोग नगरेको, होटेलको वास र खानामा फजुल खर्च गरेको प्रतिवेदनले जनाएको थियो । तर, यी भ्रष्टाचारको विषय सरकारी निकायले नै खुलासा गरिरहँदा पनि सरकारले भने एक वर्षयता कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खुला गरिरहेको सरकारले कोभिडको समयमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । नेपालको सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले सरकारले एकपछि अर्को गरेर भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा लिन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
