बर्दिबास । महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी मिलले यो वर्ष खरिद गरेका उखुको वृद्धि रकम भुक्तानी गरेको छ । मिलले प्रति क्विन्टल वृद्धि रकम २० रुपियाँको दरले पाँच करोड २६ लाख १४ हजार नौ सय ४० रुपियाँ किसानको खातामा जम्मा गरेको एभरेष्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि मिलले १७ पटक गरी साबिक पाँच सय २० रुपियाँ प्रति क्विन्टलको दरले उखुको १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरी सकेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि अनुदानबाहेक उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल २० रुपियाँ वृद्धि गरी पाँच सय ४० रुपियाँ तोकेको थियो । तर मिलले उत्पादित चिनी विक्री हुन नसकेको जनाउँदै सुरुमा साबिक मूल्य प्रति क्विन्टल पाँच सय २० रुपियाँको दरले मात्र चैत महिनामा भुक्तानी गरेको थियो ।
मिलले साबिक रेटमै भुक्तानी गर्न थालेपछि वृद्धि रकम २० रुपियाँ पाइँदैन की भन्ने उखु कृषकमा आशङ्का बढेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश सिंह कुशवहाले बताउनु भयो । “ढिलै भए पनि २० रुपियाँ प्रति क्विन्टलको दरले भुक्तानी गरेर एभरेष्ट चिनी मिलले किसानको आशङ्का मेटेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, “अब किसान र चिनी मिलबीच चालु क्रसिङ सिजनको हिसाबकिताब लिनुदिनु छैन ।”
एभरेष्ट चिनी मिलले क्रसिङ सिजन ०७९/८० लागि महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र धनुषा जिल्लाका १२ हजार पाँच सय ९० जना कृषकबाट २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विन्टल उखु खरिद गरी दुई लाख ४२ हजार ३ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । मिलले खरिद गरेका सबै उखुको १७ पटक गरी किसानहरूको खातामार्फत भुक्तानी सकेको हो ।
उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी नपाएको कारण उखु खेती घट्दै गएपछि एभरेष्टले यो वर्ष उखु खरिद गरेको साता दिनभित्र भुक्तानी दिने नीति लिएको थियो । “यो नीति अन्तर्गत हामीले सबै कृषकको समयभित्रै भुक्तानी सकेका छौँ,’ ठाकुरले भन्नुभयो, “बाँकी रहेको वृद्धि रकम २० रुपियाँ प्रति क्विन्टलको हिसाब पनि सबै किसानको खातामा जम्मा गरी दिएका छौँ ।”
उखु कृषकले मल, बिउँ, मजदुरी महँगो भएको र इन्धनको मूल्य आकासिएकाले उखुको पुरानै मूल्यमा एक सय १० रुपियाँ थप गरी प्रति क्विन्टल ७०० रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर मिलले पाँच सय ४० र सरकाले अनुदान बापत ७० रुपियाँ दिने गरी प्रति क्विन्टल उखुको नयाँ मूल्य ६१० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।
अनुदान बापतको ७० रुपियाँ भने सरकारले नयाँ बजेट भाषणपछि दिने गरेकोले उखु किसानले एकमुष्ठ भुक्तानी नपाउँदा बढेको मूल्यको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
