काठमाडौं । अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथविरुद्ध इरान युद्धमा उनको भूमिकालाई लिएर ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले प्रस्तावलाई न्यायिक समितिमा पठाउने पक्षमा २११ र विपक्षमा २०४ मत दिएपछि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
अल जजिराका अनुसार रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको प्रतिनिधिसभाले मंगलबार प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै हेगसेथविरुद्ध तत्काल महाभियोगको औपचारिक मतदान हुने सम्भावना टरेको छ ।
प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने पक्षमा रिपब्लिकन सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । मासी भने आफ्नै दलका सांसदहरूमध्ये प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णयको विपक्षमा उभिएका एकमात्र सदस्य थिए ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको नियन्त्रण आगामी जनवरीसम्म रहने भएकाले समितिले प्रस्तावमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुसन्धान अघि बढाउने वा महाभियोगका धारालाई अगाडि बढाउने सम्भावना न्यून रहेको अल जजिराले जनाएको छ ।
महाभियोग प्रयास असफल भएपछि पेन्टागनका प्रवक्ता सिन पार्नेलले यसलाई हेगसेथ, रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी सैनिकका लागि पूर्ण विजय भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रस्तावलाई राजनीतिक अभ्यास भन्दै समितिमा यसलाई नक्कली महाभियोगका रूपमा अन्त्य गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हेगसेथको समर्थन गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा महाभियोग प्रयास दयनीय रूपमा असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिनेटमा रिपब्लिकन नेता जोन थुनले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको हेगसेथमाथि विश्वास कायम रहेको जनाएका छन् ।
तर, डेमोक्र्याट सांसदहरूले भने महाभियोग प्रयास रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद माइक क्विग्लीले महाभियोगको प्रयास फेरि अघि बढाउने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आज मैले पिट हेगसेथलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेँ । त्यो मतदान असफल भए पनि महाभियोग हुनेछ ।’
यसैबीच, इरानका सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाईले अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको भन्ने खबर अस्वीकार गरेका छन् । इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले भने इजरायलले अमेरिकालाई इरानसँग अनन्त युद्धमा तान्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
गालिबाफले युद्ध अन्त्य गर्न चीनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् । अल जजिराका अनुसार रुस र इरानका कूटनीतिज्ञहरूले पनि मस्कोमा भेटेर मध्यपूर्वको बढ्दो तनाव र क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानका विषयमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट संकट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
