लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरू आफ्नो समान अधिकार सुनिश्चित गर्न एकपटक पुनः तातेका छन् ।
भूतपूर्व गोर्खाहरूले अन्तिम दबाब स्वरूप नेपाल र बेलायत सरकारसँग छलफल जारी राख्दै आफ्ना माग पूरा नभए फेरि सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा यता लन्डनस्थित दूतावासमा समेत छलफल भएको छ ।
नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा मुद्दाको समाधानका लागि ३१ डिसेम्बर २०२६ भित्र ठोस् तथा निर्णायक कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने र यस अवधिभित्र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन, वार्ताको कार्ययोजना निर्धारण र बेलायत सरकारसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउन आवश्यक कदम चालिनुपर्ने गोर्खाहरुको अडान छ ।
उक्त समयसीमाभित्र सार्थक प्रगति हुन नसके न्यायका लागि संघर्षरत गोर्खा समुदायले दुवै देशमा आमरण अनशनलगायत थप सशक्त तथा निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन वाध्य हुन सक्ने जानकारी समेत गराइएको छ ।
गोर्खाहरुले यसअघि बेलायत सरकारसमक्ष पनि ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्मको समयसीमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बुझाइएको छ, जसमा पहिलो बुँदामा नेपाल–बेलायत उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समिति गठनका लागि पहल गर्न माग छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तथा यस विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठनका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र उक्त समितिमा सम्बन्धित सरकारी निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा आवश्यकताअनुसार गोर्खा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग छ ।
साथै समितिलाई स्पष्ट कार्यादेश, वार्ताको प्राथमिकता र समयसीमा प्रदान गरी परिणाममुखी रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
दोश्रो, बेलायत सरकारले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको कानुनी प्रभाव र त्यसको व्याख्याका सम्बन्धमा फरक धारणा राख्दै आएको अवस्थामा वर्तमान ब्रिटिश सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा नेपाली नागरिकको भर्ती कुन कानुनी तथा सन्धिगत आधारमा भइरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने साथै उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित दायित्व, गोर्खाहरूको सेवा सर्त र समान अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी तथा कूटनीतिक समीक्षा गरी स्पष्ट अडान लिनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
तेश्रो बुँदामा गोर्खाहरूमाथिको विभेद अन्त्य गरी समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका गोर्खाहरूले अन्य ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, सुविधा तथा व्यवहार नपाएको विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । यससम्बन्धी विद्यमान असमानता र त्यसका आधारहरूलाई तथ्यगत तथा कानुनी रूपमा समीक्षा गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
गोर्खाहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई समान तथा न्यायोचित व्यवहार उपलब्ध गराउने विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाइनुपर्ने शर्त गोर्खाहरुको छ ।
चौथो बुँदामा समयसीमासहित ठोस कूटनीतिक पहल र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आवश्यक राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरी समस्याको शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरुको आग्रह छ ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले समान पेन्सन, सुविधा, अधिकार र सम्मानका लागि बेलायत सरकारसमक्ष न्यायको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा सम्पन्न नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म तथा त्यससँग सम्बन्धित दायित्वका आधारमा सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरूलाई समान तथा न्यायोचित व्यवहार गरिनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग रहँदै आएको छ ।
तर, लामो समयदेखि निरन्तर संवाद, वार्ता र पहल हुँदाहुँदै पनि गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका समान पेन्सन, सुविधा तथा अधिकारसम्बन्धी मागको स्थायी र निर्णायक समाधान हुन सकेको छैन्। यसले भूतपूर्व गोर्खा समुदायमा गम्भीर निराशा उत्पन्न गर्नुका साथै न्याय प्राप्तिको आशामा जीवन बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको चिन्ता थप बढाएको छ ।
बेलायत सरकारले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको व्याख्या र त्यसको वर्तमान कानुनी प्रभावका सम्बन्धमा फरक धारणा राख्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकार, गोर्खा प्रतिनिधि र बेलायत सरकारबीच विगतमा पटक–पटक वार्ता भए । तथापि, ती वार्ताबाट गोर्खाहरूका प्रमुख माग सम्बोधन हुने गरी ठोस् र निर्णायक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट नेपाल सरकारलाई दिइएका निर्देशन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समेत आवश्यक पहल हुनुपर्ने गोर्खाहरुको माग छ । न्यायिक निर्देशन र संसदीय चासोसमेत जोडिएको यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु आवश्यक देखिने उनीहरुको धारणा छ ।
‘भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको मुद्दा केवल पेन्सन र आर्थिक सुविधामा सीमित विषय होइन । यो समानता, न्याय, मानव मर्यादा, नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा नेपाल–बेलायत सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो’, ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, ‘दुई शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध बोकेका नेपाल र बेलायतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन पनि गोर्खाहरूका जायज सरोकारलाई कूटनीतिक संवादमार्फत सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।’
बेलायतमा सरकार, मन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू परिवर्तन भइरहने र नेपालमा समेत राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक प्राथमिकतामा परिवर्तन आउने अवस्थाले विगतका वार्तामा निरन्तरता कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।
त्यसैले, यस मुद्दालाई व्यक्ति विशेष वा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर नराखी संस्थागत, व्यवस्थित र परिणाममुखी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन नेपाल सरकारको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समिति गठन गर्नु अपरिहार्य देखिएको राईको भनाइ छ ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट विभिन्न समयमा आश्वासन प्राप्त भए पनि अपेक्षित समाधान हुन नसक्दा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका धेरै भूतपूर्व गोर्खाहरूको निधन भइसकेको छ । नियमित पेन्सन प्राप्त गर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरूको संख्या करिब १२ हजारमा सीमित रहेको अनुमान छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राई लगायत सहभागी थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिंदै भूतपूर्व गोर्खाहरुका माग सम्बोधन गर्ने विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको राईले जनाए ।
उता, गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा जी–१० समूहका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेपालको संसदमा बेलायत मामिला हेर्ने समितिका अध्यक्ष मनिष झासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
भेटमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा अन्य सुविधासम्बन्धी माग र त्यसको समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग भइरहेको पहलका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा सांसद झाले गोर्खाहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्भव भएका सबै पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
उनले गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि आफ्नो पक्षबाट सक्दो प्रयास गर्ने र गोर्खा पक्षले पनि आफ्नो मागका लागि निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद झाले नेपालका लागि बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरलगायतसँग भएको छलफल तथा भेटघाटमा पनि गोर्खाहरूको एजेन्डाबारे छलफल भएको जानकारी गराएका थिए ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ अर्थात व्यावहारिक समाधानका लागि बेलायत सरकारसमक्ष पठाएको ११ बुँदे प्रस्तावमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताएका थिए ।
बेलायत सरकारले यसबारे पुनः जवाफ दिने बताए पनि अहिलेसम्म प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
केही साताअघि नेपाली दूतावासमै बेलायतका भेट्रान्स मन्त्री क्याल्भिन बेली र गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच रात्रिभोजसहित छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा डिसेम्बरसम्म समाधान खोज्ने विषय उठाइएको थियो । गोर्खा प्रतिनिधिहरूले त्यसपछि आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए ।
तर, बेलायती मन्त्रीले अल्टिमेटम दिन वा विरोध प्रदर्शनमा जान आवश्यक नरहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
उक्त भेटमा कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडी, सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाह तथा जी–१० समूहका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
भेटबारे जानकारी दिँदै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्म तामाङले गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि विभिन्न तहमा छलफल र पहल जारी रहेको बताए ।
