काठमाडौं । सरकारले अद्यावधिक नगरेका, दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना नतिरेका कम्पनीहरूलाई छुटमा कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न दिएको समयसीमा शनिबारबाट सकिँदै छ।
भोटेकोशी बाढीलगायतका कारण समयसीमाभित्र नवीकरण र दर्ता खारेज गर्न नभ्याएका कम्पनीलाई थप तीन महिना समय दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहको प्रयास अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रममा भाग लिन बैंकक गएकाले अर्थ मन्त्रालयमै फाइल घुमिरहेको बुझिएको छ। मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार यो विषय अझै टुंगिएको छैन। कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेर अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमै मन्त्रालय अलमलिएको छ।
यसबाट छुटमा नवीकरण र दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीहरू प्रभावित हुने बताइएको छ। उद्योगी, व्यापारी तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) लगायतका संघसंस्थाले नवीकरण र दर्ता खारेजीका लागि तीन महिना म्याद थप गर्न उद्योग र अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए।
‘कर पुस मसान्तसम्म छुट हुन्छ। यस हिसाबले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी नवीकरण र दर्ता खारेजीको म्याद थप्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। गर्ने–नगर्ने सरकारको विषय भयो। तर, व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा कर छुट र कम्पनी नवीकरण तथा दर्ता खारेजीको समयावधि एकै हुनुपर्ने हो। अझ भोटेकोशी बाढीलगायतका कारणले म्याद थप्नुपर्ने नै देखिन्छ,’ अडानका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले भने।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रालय समयावधि थप्न सहमत रहेको बताए। ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेका छौँ। कर दाखिला र कम्पनीको नवीकरण तथा खारेजीको समयावधि एकै बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ,’ उनले भने।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमै कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले कानुनले तोकेबमोजिम म्यादभित्र विवरण पेस नगरेको, अद्यावधिक नगरेको वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना दाखिला नगरेको भएमा त्यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर वा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरी कानुनबमोजिम कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहाको लाभ लिन सक्ने जानकारीसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार संसद्बाट पारित अर्थसम्बन्धी विधेयकको विषय मन्त्रालय तहबाट मात्र टुंगिँदैन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव नपठाएपछि म्याद थपको विषय झन् अन्योलमा परेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत निष्क्रिय रहेको बताइन्छ। निष्क्रिय कम्पनीलाई कम्पनी ऐनअनुसार सरकारले स्वतः बन्द गर्न सक्छ। तर, नचलेका कम्पनी बन्द गर्ने नाममा करलगायतका खर्चका साथै अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ।
