लोकनारायण सुबेदी
ब्रिक्स देशहरु – जसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोषिय ईरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट लगायतका बिस्तारित सदस्य देशहरु सामेल छन् तिनले अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा यही २०२६ को सेप्टेम्बर १२–१३ मा आयोजना हुन गइरहेको १८औं ब्रिक्स सम्मेलनबाट केही महत्वपूर्ण निर्णय लिदैछन् । यस परिप्रेक्षमा बिभिन्न रणनीतिक तथा ब्यवहारिक साझा कदमहरु चालिने पनि अपेक्षा गरिदैछ । यस वर्ष भारतको अध्यक्षतामा उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहयोग र दीगोपनाको नारासहित ब्रिक्स देशहरूले मुख्य रूपमा यी तल उल्लिखित साझा कदमहरू अगाडि बढाउने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
अडलरीकरण(डिडलराइजेशन)
अडलिकरण (म्भमयििबचष्शबतष्यल र वित्तीय सञ्जालका लागि स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न ब्रिक्स देशहरूले आपसी व्यापारमा स्थानीय मुद्रा (ीयअब िऋगचचभलअष्भक) को प्रयोग बढाउने तथा आफ्ना डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूलाई एकापसमा जोड्ने प्रयास तीव्र पारेका छन्। यसले साना व्यवसायलाई व्यापार वित्त, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सहज रूपमा व्यापारिक ऋण उपलब्ध गराउनका लागि इन्भोइस डिस्काउन्टिङ मेकानिजम स्थापना गर्दैछन्। यसै बिच नयाँ विकास बैंकको विस्तार पनि गरिदैछ, यस सम्बन्धमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि न्यु डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत वित्तीय लगानी बढाउने साझा योजना रहेको पनि बताइएको छ ।
आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक साझेदारी
एक्सन प्लान २०२६–२०३० तयार गरी विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र ढुवानी अवरोधहरूबाट बच्न ब्रिक्स देशहरूले आपूर्ति शृङ्खला लाई मजबुत बनाउने साझा खाका कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् ।
लजिस्टिक्स सहयोग फ्रेमवर्क
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ढुवानीलाई सुरक्षित र खुकुलो बनाउन ३. प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल पूर्वाधारडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ जस्ता सफल डिजिटल मोडलहरूलाई ब्रिक्स देशहरूबीच आदानप्रदान गर्न म्एक्ष् रिपोजिटरी स्थापना गरिँदैछ। नयाँ प्रविधि र एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र उदीयमान प्रविधिहरूमा साझा मापदण्ड तय गर्न र डिजिटल क्षेत्रमा प्राविधिक सम्प्रभुता कायम राख्न सहकार्य भइरहेको छ।
यूवा स्टार्टअप फन्ड
युवा उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषि, ऊर्जा र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षाकृषि तथा खाद्य सुरक्षाः डिजिटल कृषि नेटवर्कको स्थापना गर्ने र बीउ प्रणालीमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा संवाद अघि बढाउने कदम चालिने भएको छ ।
स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा भण्डारण
ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठक मार्फत स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा भण्डारण (भ्लभचनथ क्तयचबनभ) सम्बन्धी सिद्धान्तहरू अपनाउँदै एक डिजिटल सेन्टर स्थापना गरिएको छ।स्वास्थ्य सहकार्यः महामारी पूर्वतयारी, सस्तो औषधिमा पहुँच, र संक्रामक रोगहरूको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू बीचको सहकार्यलाई व्यापक बनाइने भएको छ । यसरी सबै क्षेत्रमा ब्रिक्सलाई सबल र सक्रिय तुल्याउन महत्वपूण कदमहरु चाल्न थालिएको छ ।
ग्लोबल साउथ संस्थाहरुको नेतृत्वमा सुधार
बहुध्रुवीय विश्व र ’ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्वका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधारः संयुक्त राष्ट्र संघ (ग्ल्), विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ) जस्ता निकायहरूमा विकासशील देशहरूको भूमिका बढाउनका लागि ब्रिक्स देशहरूले बहुपक्षीयता को एजेन्डालाई दृढताका साथ उठाइरहेका छन्।
पिपुल–टु–पिपुल र शैक्षिक आदानप्रदान
युवाहरूबीच स्वयंसेवा बढाउन ’द्यच्क्ष्ऋक् थ्यगतज ऋययउभचबतष्यल ँचबmभधयचप २०२६’ र रोजगार बजारको सूचना आदानप्रदानका लागि ’द्यच्क्ष्ऋक् ऋइल्ल्भ्ऋत्’ जस्ता साझा मञ्चहरू विकास गरिएका छनयस वर्षको सम्मेलनमार्फत ब्रिक्सले केवल एक राजनीतिक मञ्च मात्र नभई पश्चिमा राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई टक्कर दिन सक्ने एउटा व्यावहारिक र बलियो आर्थिक गठबन्धनका रूपमा साझा कदमहरू चालेको देखिन्छ ।
यो हुन लागेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (सेप्टेम्बर १२–१३, २०२६) को परिप्रेक्ष्यमा ब्रिक्स देशहरूले चालेका दुई सबैभन्दा रणनीतिक तथा गहन कदमहरू—वित्तीय प्रणाली÷डिजिटल भुक्तानी र बहुध्रुवीय विश्वमा ग्लोबल साउथको नेतृत्व—को विस्तृत र गम्भीर विश्लेषण निम्नानुसार रहेको बताइएको छ । यो वित्तीय प्रणाली र डिजिटल भुक्तानीमा ‘गेम–चेन्जिङ’ सहकार्य ब्रिक्स देशहरूको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर कदम पश्चिमा राष्ट्रहरूको एकाधिकार रहेको, पारम्परिक वित्तीय संरचना माथिको निर्भरता तोड्नु हो। यसका लागि उनीहरूले केवल भाषणमा मात्र नभई प्रविधि र नीतिको तहमा ठोस काम गरिरहेकाको पूर्ण कार्यान्वयन र सेन्ट्रलाइज्ड लेजर प्रविधिमा आधारित एउटा विकेन्द्रीकृत डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो। सन् २०२६ को सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य नै ब्रिक्सलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पश्चिमा प्रतिबन्धहरू र क्ध्क्ष्ँत् प्रणालीलाई बाइपास गरेर सिधै आ–आफ्नो स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्ने सुविधा दिन्छ। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको अन्तर–आबद्धताः
भारतीय रिजर्भ बैंकको विशेष प्रस्तावमा यस पटक ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूका आफ्नै डिजिटल मुद्राहरू (जस्तै डिजिटल रुपैयाँ, डिजिटल युआन आदि) लाई आपसमा जोड्ने (ीष्लपष्लन) कार्य अघि बढाइएको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनमा हुने भुक्तानी तत्काल सस्तो र डलर–मुक्त हुन पुग्छ ।
मल्टी–हब लिक्विडिटी र मुद्रा स्थिरता
हाल चिनियाँ युआन र खाडी मुलुकका हबहरू (संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरब) लाई वित्तीय शक्तिको केन्द्र बनाइँदैछ। ब्रिक्स मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको मुद्रामा आउने उतारचढाव रोक्न र विनिमय दरलाई स्थिर राख्न काउन्टर–साइक्लिक बफर (वित्तीय सुरक्षा कवच) को अभ्यास पनि बलियो बनाइएको बताइदै छ। बहुध्रुवीय विश्व र ’ग्लोबल साउथ’ को भू–राजनीतिक नेतृत्व ब्रिक्स अब ५ देशको सानो समूह मात्र रहेन। इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र साउदी अरब जस्ता ऊर्जा र रणनीतिक हबहरूको प्रवेशसँगै यसले विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या र विश्व अर्थतन्त्रको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको प्रष्ट छ।
ग्लोबल फाइनान्सियल आर्किटेक्चरमा सुधार
ब्रिक्सले र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूमा पश्चिमा मुलुकहरूको अत्यधिक ’भिटो’ र नियन्त्रणको विरोध गर्दै विकासशील देशहरूको कोटा र मत अधिकार बढाउन दबाब दिइरहेको छ। यदि सुधार नभएमा, ब्रिक्सको आफ्नै न्यु डेभलपमेन्ट बैंक (ल्म्द्य) लाई विश्व बैंकको बलियो विकल्पका रूपमा स्थापित गरिँदैछडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्एक्ष्) को विश्वव्यापीकरणः भारतले आफ्नो सफल डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल पहिचान (ब्बमजबबच) को मोडललाई ब्रिक्स मार्फत सम्पूर्ण ग्लोबल साउथ (अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका विकासशील देशहरू) मा विस्तार गर्दैछ। यसले गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई महँगो पश्चिमा सफ्टवेयरमा निर्भर हुनबाट बचाउँछ ।
ऊर्जा र खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षा
विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू –रुस, साउदी अरब, र ब्रिक्समा सँगै हुनुको अर्थ अब विश्वको ऊर्जा बजारको नीति निर्धारणमा ब्रिक्सको सामूहिक निर्णय चल्नु हो। यस सम्मेलनले ऊर्जा र खाद्य आपूर्तिमा कुनै पनि बाह्य राजनीतिक प्रतिबन्ध वा हतियारको रूपमा प्रयोग हुन नदिने चुनौती र सन्तुलनको कूटनीति गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ब्रिक्स पूर्ण रूपमा विवादरहित छैन। भारत र चीनबीचको सीमा विवाद र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै कायम छ। अर्कोतर्फ, रुस र इरान ब्रिक्सलाई पूर्ण रूपमा ’एन्टी–वेस्टर्न’ (पश्चिमा विरोधी) ब्लक बनाउन चाहन्छन्। तर भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका भने ब्रिक्सलाई पश्चिमा विरोधी होइन, बल्कि पश्चिमा राष्ट्रहरूभन्दा स्वतन्त्र र बहुध्रुवीय ) मञ्चका रूपमा विकास गर्न चाहन्छन्, ताकि अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्ध पनि नबिग्रियोस् र आफ्नो स्वाधीनता पनि जोगियायस आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामाः’द्यच्क्ष्ऋक् एबथ’ र डिजिटल मुद्रा (ऋद्यम्ऋ) ले नेपाल जस्ता छिमेकी र विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर वा अवसर पार्न सक्छ?ब्रिक्स र अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति बीचको सम्भावित आर्थिक शीतयुद्धको पाटो कस्तो होला ? निकै बिचारणीय छ । जनधारणा साप्ताहिक
