भदौ १० गते हिमचट्टान फुटेर आएको भोटेकोशीको भीषण बाढीले नेपाललाई गहिरो घाउ दिएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय बस्तीहरू पलभरमा बगरमा परिणत भए । सयौंले ज्यान गुमाए, हजारौं बेपत्ता भए र हजारौं परिवार घरबारविहीन बने । उद्धार र राहतका काम जारी छन् । सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक र नागरिक समाजको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर विपद्को असली परीक्षा उद्धारपछिको पुनस्र्थापनामा हुन्छ । अहिले पीडित परिवारहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो—अब कहाँ बस्ने ? कसरी बाँच्ने ? भविष्य कसरी निर्माण गर्ने ? सरकारले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठोस योजना बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
राहत सामग्री वितरण र अस्थायी आश्रय आवश्यक छन् । तर यी अल्पकालीन उपाय मात्र हुन् । बाढीले घर मात्र बगाएन, जीविकोपार्जनका आधारहरू पनि ध्वस्त पारेको छ । खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो, पसल र साना व्यवसाय बिलाए, रोजगारीका स्रोत सकिए । धेरै परिवारहरूको एकमात्र आम्दानीको स्रोत नै बाढीले लग्यो । यस्तो अवस्थामा केवल टेन्ट र खानेकुरा दिएर पुनस्र्थापना पूरा हुँदैन । स्थायी आवास, जमिन व्यवस्था, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना र मनोसामाजिक सहयोगसहितको एकीकृत पुनस्र्थापना प्याकेज आवश्यक छ ।
विगतका विपद्हरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । भूकम्प, बाढीपहिरो र अन्य प्रकोपपछि पनि राहत वितरणमा चहलपहल देखिन्थ्यो तर पुनस्र्थापना लामो समयसम्म अल्झिन्थ्यो । कतिपय पीडित अझै अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन् । भोटेकोशीका पीडितलाई पनि त्यही नियति भोग्न नदिनुपर्छ । सरकारले तत्काल प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरी परिवारगत विवरण तयार पार्नुपर्छ । कुन परिवारको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो, कसको आंशिक क्षति भयो, कसले खेतीयोग्य जमिन गुमायो, कसको व्यवसाय सकियो— यी सबैको यथार्थ अभिलेख राखेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पुनस्र्थापनाको पहिलो प्राथमिकता सुरक्षित र स्थायी आवास हो । बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन हुँदैन । वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पहिचान गरी जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्छ । घर निर्माणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय सामग्री र जनशक्ति प्रयोग गरी निर्माण गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । दोस्रो, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना । बाढी प्रभावित किसानलाई वैकल्पिक खेती, पशुपालन वा साना उद्योगमा सहयोग चाहिन्छ । सीपमूलक तालिम, उपकरण सहयोग र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिला र युवा विशेष गरी प्रभावित भएकाले उनीहरूलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।
तेस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा । बाढीले विद्यालय भवन ध्वस्त पार्यो, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भयो । अस्थायी सिकाइ केन्द्रबाट स्थायी विद्यालय पुनर्निर्माणसम्मको योजना चाहिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बाढीपछि सरुवा रोगको जोखिम बढ्छ । खानेपानी, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रियजन गुमाएका, घरवार गुमाएका परिवारहरूमा गहिरो मानसिक आघात छ । मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापनामा पारदर्शिता र जवाफदेही अनिवार्य छ । राहत र पुनस्र्थापना कोषको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
