काठमाडौं / सरकारले एकै पटक करिब १२ हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको नयाँ विधेयक तयार गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन तथा छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
सरकार स्रोतका अनुसार ऐन लागू भएको मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि विशेष प्रावधानमार्फत अनिवार्य अवकाशमा पठाइनेछ । यसबाट विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । निजामती किताब खानाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नियमित प्रक्रियाअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सय ११ छ । तर नयाँ कानुन लागू भएमा नियमित अवकाशबाहेक थप करिब १० हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी कुल संख्या झन्डै १२ हजार पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।
सरकारको दाबी छ, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो व्ययभार नियन्त्रण गर्न र प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन यो कदम आवश्यक भएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा राज्यको ठूलो बजेट खर्च हुँदै आएको छ । कर्मचारी संख्या घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले १३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन सार्वजनिक गरेको सरकारको कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब एक महिनामै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रधानमन्त्रीको प्रशासन सुधारसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार विधेयक तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएकी छन् । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विधेयक प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसका विभिन्न प्रावधानमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले समेत यो विधेयकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कर्मचारी प्रशासन विकास गर्न सकेका छैनन् । संविधानले प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी संरचना बनाउने अधिकार दिए पनि संघीय कानुन अभावमा त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको छ । यही विषयलाई लिएर गत ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न कानुन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ दुवै कार्यकालमा सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस भए पनि विभिन्न राजनीतिक विवाद र कर्मचारी संगठनहरूको असहमतिका कारण कानुन बन्न सकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएकाले विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारको अर्को प्रमुख लक्ष्य कर्मचारीतन्त्रमा पुस्तान्तरणलाई तीव्र बनाउनु रहेको बताइएको छ । उच्च तहमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि उनीहरूको स्थान युवा तथा प्रविधिमैत्री कर्मचारीले लिने विश्वास सरकारको छ । डिजिटल प्रशासन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र नतिजामुखी कार्यशैली लागू गर्न नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पुरानो संरचनाबाट नयाँ प्रशासनिक संस्कृतितर्फ जान कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो हस्तक्षेप आवश्यक देखिएकाले विशेष अवकाशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसबाट निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, प्रशासनिक तहहरूमा रिक्तता सिर्जना हुने र सक्षम जनशक्तिलाई माथि आउने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा राजनीतिक तटस्थतालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध कुनै पनि संगठनको सदस्यता लिने निजामती कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिनेछ । यसअघि संसद्मा पेस भएका विधेयकहरूमा बर्खास्तगीको व्यवस्था भए पनि अहिलेको मस्यौदामा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुने थप कडा प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यो ऐन लागू भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका विकृति, विसंगति र राजनीतिक हस्तक्षेपमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको कानुनी शून्यता अन्त्य हुनुका साथै प्रशासनिक संरचना थप चुस्त, सक्षम र उत्तरदायी बन्ने विश्वास गरिएको छ । सेवा अवधि र उमेरका आधारमा सामूहिक अवकाशको व्यवस्था लागू हुँदा त्यसको कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय प्रभावबारे पनि बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने र प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी दिनमा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधार एजेन्डामध्ये एक बन्ने देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
