–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । गत जेठ १७ मा संसद्मा पहिलो पटक बोल्दै उनले भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको पाइएको भनेका थिए । यो अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै संसद्मा अवरोध गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ, के वास्तवमा प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो बोलेर गल्ती नै गरेका हुन् ?
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद मुख्य रूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यो विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा फर्किन्छ । सन्धि अनुसार काली नदी नेपाल र ब्रिटिश भारतको सीमा हो । तर नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, त्यसअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो र यसलाई तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया कालीन नक्सालगायत विभिन्न प्रमाण र त्यसपछिका विभिन्न नक्साले पनि पुष्टि गर्छ । तर विगतका शासकको गल्तीले यी भूभाग अहिले भारतको कब्जामा छ । भारतले कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको समयमा सुरक्षा फौज राखेको थियो । पछिल्लो समय नेपालले पटक–पटक यो अतिक्रमणको कूटनीतिक रूपमा विरोध गरेको छ, तर ठोस प्रगति भएको छैन ।
यो क्षेत्र सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण छ किनकि यो भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा पर्छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताका कारण यो क्षेत्र छोड्न तयार देखिँदैन । नेपालले भने ऐतिहासिक नक्सा, सुगौली सन्धि र पुराना ब्रिटिश रेकर्डलाई प्रमाण मान्छ । यतिका अवधिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता लिन नसक्नु नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक कमजोरी हो । यसमा विभिन्न कारण पनि छन् । नेपाल भारतको तुलनामा सानो र निर्भर छ । व्यापार, ऊर्जा, यातायात र खुला सीमामा भारतसँगको निर्भरता छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टी हित प्राथमिकतामा पर्नुले पनि समस्या बढाएको छ । उच्चस्तरीय संवाद नियमित भएन । सन् १९८१ मा गठित संयुक्त प्राविधिक समिति र २०१४ को बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले केही प्रगति गरे पनि विवादित क्षेत्रमा ठोस समाधान भएन । चीनले यो क्षेत्रमा भारतलाई साथ दिएको देखिन्छ भने बेलायतले ब्रिटिश कालको सन्धि भएकोले चासो देखाएको छैन ।
यो समस्या समाधान गर्न सैनिक बल प्रयोग गर्ने विकल्प कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । दुवै देशबीच सन्धि र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । सैनिक विकल्पले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउँछ र नेपाललाई ठूलो क्षति पु¥याउँछ । यसैले संवादको वातावरण बनाएर नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि यही कुरा भनेका छन्, इतिहासकार, सर्वेक्षक र विज्ञहरूको टोली बनाएर तथ्यमा आधारित छलफल गर्नुपर्ने । यो व्यावहारिक बाटो हो । द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, तटस्थ नक्सा र पुराना दस्तावेज अध्ययन गर्ने, साना दसगजा क्षेत्रका मुद्दालाई अलग गरेर मुख्य विवादित क्षेत्रमा फोकस गर्ने र जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर दबाब सिर्जना गर्ने नै उत्तम उपाय हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनको मुख्य अभिव्यक्ति दुई भागमा थियो । पहिलो, दुवै पक्षबाट अतिक्रमण भएको स्वीकारोक्ति र दोस्रो, तेस्रो पक्ष चीन र बेलायतको उपस्थिति प्रस्ताव । तर, भारतले तेस्रो पक्षको भूमिकालाई स्पष्ट अस्वीकार गरेको छ । बालेनले सत्य बोल्ने प्रयास गरेका छन् । सीमा समस्या एकतर्फी होइन भन्नु यथार्थपरक छ । धेरैजसो अतिक्रमण साना नदी परिवर्तन र दसगजा क्षेत्रका हुन् भने मुख्य दाबीमा नेपाल अडिग छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण पनि आएको छ । शाहले द्विपक्षीय संवाद र विज्ञ टोलीको प्रस्ताव गरेका छन्, जुन सकारात्मक छ ।
विपक्षी दलहरूले अहिले बालेनको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर के उनीहरलाई यसको नैतिक अधिकार छ ? विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतले बालेनलाई कमजोर भनेर आलोचना गर्दा आफ्नो विफलता ढाकछोप गर्न खोजेका हुन् । केपी ओली सरकारले २०२० मा नक्सा जारी ग¥यो तर कूटनीतिक रूपमा भारतसँग ठोस समाधान निकाल्न सकेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पनि उच्चस्तरीय संवाद भएन । विगतका सरकारहरूले ६४ वर्षसम्म कालापानी फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस कदम चालेनन् । राजनीतिक नारा लगाए तर कूटनीति र प्रमाण संकलनमा ध्यान दिएनन् । धेरै नेता भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा मुद्दा उठाउने आँट गरेनन् वा उठाए पनि फलोअप गरेनन् ।
यी नेताहरूले बालेन जसरी खुलस्त बोलेनन् । उनी नयाँ अनुहार हुन्, कुनै पुरानो सिन्डिकेटसँग जोडिएका छैनन् । त्यसैले उनीमाथि आक्रमण बढी भयो । उनीहरूको चिच्याहट राष्ट्रवादको आवरणमा आन्तरिक राजनीतिक खेल मात्र हो । प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति द्विपक्षीय तथ्यमा आधारित र संवादमुखी बनाउने दृष्टिकोणले सही छ । सीमा समस्या समाधान गर्न सैनिक शक्ति होइन, निरन्तर कूटनीति, प्रमाण संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशबीचको विश्वास निर्माण चाहिन्छ । नेपालले बलियो कूटनीति अपनाएर, आन्तरिक एकता कायम गरेर र भावनामा होइन तथ्यमा आधारित अडान लिएर मात्र विवादित भूमि फिर्ता लिन सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले यो बहस सुरु गरेका छन् । अब यसलाई सकारात्मक दिशामा लैजानु सबैको जिम्मेवारी हो । जनधारणा साप्ताहिक
